मुंबई - मोदी सरकारने नव्याने एका मंत्रालयाची निर्मित्ती केली असून या मंत्रालयाचा पदभार हा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांना देण्यात आला आहे. त्यामुळे, अमित शहा हे देशाचे पहिले सहकारमंत्री बनले आहेत. त्यावरुन, राज्याच्या राजकारणात चर्चेला उधाण आलं आहे. तसेच, राज्यातील सहकार क्षेत्रावर पहिल्यापासूनच राष्ट्रवादी काँग्रेसचा पगडा आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचं मूळ सहकार आहे. त्यामुळे, अमित शहांकडे सहकाराची चावी गेल्याने राष्ट्रवादीला लक्ष्ये केले जाईल, अशी चर्चा रंगली आहे. त्यावरुन, शिवसेनेनं आपली भूमिका मांडली आहे.
शिवसेनेच्या मुखपत्रात सहकार चळवळ आणि नव्याने सहकारमंत्री झालेल्या अमित शहांचे स्वागतच करावे, अशा आशयाने अग्रलेख लिहिण्यात आला आहे. तसेच, अमित शहांच्या सहकार प्रवेशाने कोणाचा थरथराट होण्याचं कारण नाही, असेही शिवसेनेनं म्हटलं आहे. मोदींच्या नेतृत्वाखाली सहकार क्षेत्राला अधिक बळ देण्याचा विचार आहे, असे नव्या सहकार मंत्र्यांनी म्हणजे गृहमंत्री अमित शहांनी सांगितले. शेअर बाजाराच्या वर-खाली होण्यावर ज्या देशाची अर्थव्यवस्था सुरू आहे त्या देशात सहकार चळवळीचे अर्थकारणच कोटय़वधी गरीब शेतकऱयांना जगवत असते. गुपकार गँग सर्वच क्षेत्रात असली तरी सहकार क्षेत्राचा नंबर त्यात शेवटचा आहे. हे क्षेत्र जगविणे, टिकविणे, त्यास बळ देणे हे केंद्राचे कर्तव्यच आहे. केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी सहकार क्षेत्राची सूत्रे हाती घेतल्याने कोणाचा थरथराट वगैरे होण्याचे कारण नाही. श्री. अमित शहा हे सहकार चळवळीतलेच कार्यकर्ते आहेत. नव्या सहकार मंत्र्यांचे स्वागत करायला काय हरकत आहे?, अशी भूमिका शिवसेनेनं मांडली आहे. तसेच, राजकारणात व सहकारात बरे-वाईट, खरे-खोटे, नैतिक-अनैतिक असे काही भेदभाव सध्या उरले नाहीत. सर्व काही सोयीनुसार घडत असते, असेही सांगितले आहे.
ते शहांची बदनामी करणारे
अमित शहा हे महाराष्ट्रासारख्या राज्यातील सहकार क्षेत्राच्या नाडय़ा आवळतील, अनेक प्रकरणे खणून काढतील, काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे सहकारातील जे प्रमुख लोक आहेत त्यांच्या मागे चौकशांचा ससेमिरा लावतील व त्यातून महाराष्ट्रासारख्या राज्यात भाजप सरकारची स्थापना 'सहकारा'तून करतील असे जे बोलले जात आहे ते शहा यांची बदनामी करणारे आहे, असेही शिवसेनेनं सामनाच्या अग्रलेखातून म्हटले आहे. त्यामुळे, या चर्चांना अधिक महत्त्व देण्याची गरज नसल्याचंही शिवसेनेनं सूचवलं आहे.
महाराष्ट्र अन् गुजरात सहकाराचे बालेकिल्ले
महाराष्ट्र व गुजरात हे सहकाराचे दोन बालेकिल्ले आहेत व शहा हे मूळचे सहकार क्षेत्रातील कार्यकर्ते आहेत. नंतर ते राजकारणात आले. सहकार क्षेत्रातील जाण त्यांना असल्यामुळे त्यांच्याकडे ही जबाबदारी दिली असावी असे वाटते, अशी पुरवणी माहिती देवेंद्र फडणवीस यांनी आता दिली आहे. त्यात काही चुकीचे आहे असे वाटत नाही. पंतप्रधान मोदी यांनी केंद्रीय मंत्रिमंडळाची फेररचना नुकतीच केली. त्यात सहकार मंत्रालयाची स्थापना नव्याने केली. हे खाते सहकार क्षेत्रातील कोणत्या तज्ञाला मिळणार? असा प्रश्न अनेकांना पडला होता, पण हे खाते गृहमंत्री अमित शहांच्या ताब्यात गेले. शहा यांना सहकार खात्यात काही सुधारणा करायच्या आहेत, म्हणजे नक्की काय करायचे आहे ते लवकरच दिसेल. याआधी कौशल्य विकास या नव्या मंत्रालयाची स्थापना झाली होती व हे खाते पंतप्रधानांच्या 'ड्रीम प्रोजेक्ट'चा एक भाग असल्याचे सांगण्यात येत होते. त्या खात्याने पुढे काय केले? हेसुद्धा समजून घेतले पाहिजे.
राज्य सहकारमध्ये केंद्राला हस्तक्षेप करता येत नाही - पवार
सहकाराबाबतचे कायदे राज्याच्या विधानसभेमध्ये केलेले आहेत. त्यामध्ये केंद्र सरकारला हस्तक्षेप करता येत नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या नव्याने निर्माण करण्यात आलेल्या सहकार खात्यामुळे महाराष्ट्रातील सहकार क्षेत्रावर गंडांतर येण्याच्या चर्चेत तथ्य नाही. याबाबत येणाऱ्या बातम्यांनादेखील फारसा अर्थ नाही. सहकार हा विषय घटनेनुसार राज्य सरकारच्या अखत्यारीतला आहे, अशा शब्दांत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली. मल्टिस्टेट बँका हा प्रकार केंद्राच्या अखत्यारीत आहे. त्यामुळे केंद्राचे सहकार मंत्रालय हा नवीन विषय नाही. मागील दहा वर्षे आपण कृषी खाते सांभाळत असतानाही हा विषय होता आणि आताही आहे.
एकविचाराने राज्यकारभार
आम्ही पक्ष एकत्र चालवत नाही तर सरकार एकत्र चालवत आहोत. त्यामुळे एका विचाराने सरकार चालवण्यावर आम्ही ठाम आहोत. त्यात कोणताही वाद नाही. प्रत्येक राजकीय पक्षाला आपल्या संघटनेची व्याप्ती वाढवण्याचा अधिकार आहे. काँग्रेस तसेच शिवसेना या पक्षांनी याबाबत भूमिका घेतली तरी त्यात वावगे काही नाही. त्यामुळे यात गैरसमज असण्याचं का हीही नाही. सरकार एकविचाराने आहे की नाही हे महत्त्वाचे असल्याचे त्यांनी नमूद केले.