>> केशव उपाध्ये, मुख्य प्रवक्ते, महाराष्ट्र प्रदेश भाजपा देशाच्या राजधानीत, दिल्लीत अलिकडेच झालेल्या कुस्तीगीरांच्या आंदोलनाचा विषय राष्ट्रीय स्तरावर चर्चिला जाणे अपेक्षित होतेच. कुस्तीगीरांच्या आंदोलनाचे निमित्त करत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मोदी सरकारला कोंडीत पकडण्याची धडपड अनेक मंडळींनी केली. आंदोलनाच्या आडून राजकीय हेतू साध्य करण्यासाठी या व्यासपीठाचा वापर करणाऱ्या मंडळींनी आपल्या राजकीय संकुचितपणाचे पुन्हा दर्शन घडवले. गेल्या ९ वर्षातील प्रथेप्रमाणे मोदी सरकारवर जहरी, गलिच्छ भाषेत टीका करण्याची स्पर्धाच लागली होती.
कुस्तीपटूंच्या आडून मोदी सरकारला कोंडीत पकडण्यासाठी राष्ट्रीय पातळीवरची नेहमीची 'कलाकार' मंडळी याही वेळी प्रसिद्धीच्या झोतात आली होती. या आंदोलनाला हेतुपूर्वक राजकीय रंग देण्याचे प्रयत्न या मंडळींनी उपलब्ध सर्व माध्यमांचा वापर करून केले. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आणि क्रीडामंत्री अनुराग ठाकूर यांच्याशी आंदोलक कुस्तीगीरांची चर्चा झाल्यानंतर हे आंदोलन १५ जूनपर्यंत स्थगित केले गेले. त्यानुसार कुस्तीगीरांच्या मागण्या , तक्रारी कायद्याच्या, न्यायालयाच्या आणि पोलीस यंत्रणेच्या चौकटीत कालबद्ध मर्यादेत सोडविल्या जातील. कुस्तीपटू आणि केंद्रीय क्रीडा मंत्र्यांच्या चर्चेमध्ये आंदोलक कुस्तीगीरांच्या सर्व मागण्या मान्य करून केंद्र सरकारने एक पाऊल पुढे टाकले आहे. आंदोलकांच्या मागण्या काय होत्या, वस्तूस्थिती खरंच तशी होती का हा या लेखाचा विषय नाही. या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर मोदी सरकारने गेल्या ९ वर्षात देशातील क्रीडा संस्कृतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय पातळीवरचे उत्तमोत्तम खेळाडू तयार व्हावे यासाठी घेतलेल्या निर्णयांचा आढावा घेणे हा या लेखाचा विषय आहे.
पी.टी उषा, बॉबी जॉर्ज, अंजली भागवत, कपिल देव आदी ख्यातनाम खेळाडूंनीही क्रीडापटूंना प्रोत्साहन देण्याच्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या धोरणाच्या आणि मोदी सरकारने दर्जेदार खेळाडू बनवण्यासाठी टाकलेल्या पावलांचे कौतुक केले आहे. क्रीडा क्षेत्रात घुसलेले राजकारण, वशिलेबाजी आणि हितसंबंध जपण्याचे वर्षानुवर्षे चालू असलेले ''खेळ'' थांबवून मोदी सरकारने निकोप क्रीडा संस्कृतीला प्रारंभ केला आहे. मोदी सरकारच्या ९ वर्षाच्या काळात क्रीडा क्षेत्राकडे पाहण्याचा सरकारचा आणि राज्यकर्त्यांचा दृष्टिकोन कसा बदलला आहे याची काही उदाहरणे पाहू. भारतीय ऑलिम्पिक संघटनेच्या अध्यक्षपदी पी. टी. उषा यांची नियुक्ती केली गेली. ऑलिम्पिक संघटनेला ९५ वर्षांच्या इतिहासात उषा यांच्या रूपाने प्रथमच आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा एक खेळाडू अध्यक्ष मिळाला. या संघटनेला गटातटाच्या गलिच्छ राजकारणाचे ग्रहण लागले होते. या संघटनेची मान्यता रद्द होण्याची शक्यता होती. उषा यांच्या निवडीमुळे या संघटनेतील राजकारण थांबेल आणि गुणवत्ता असलेल्या खेळाडूंना संधी मिळेल याची खात्री व्यक्त केली जात आहे.
२०२० मध्ये झालेल्या ऑलिंपिक स्पर्धेत महिला हॉकी संघ पराभूत झाल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी महिला हॉकीपटूंशी दूरध्वनीद्वारे थेट संवाद साधला. "पदक मिळवण्यापेक्षा तुम्ही आम्हाला खेळाचा आनंद दिला आणि स्वत:ही आनंद घेतला हे महत्त्वाचे आहे", अशा शब्दात पंतप्रधानांनी महिला हॉकीपटूंचे कौतुक केल्याचे दृश्य साऱ्या देशाने पाहिले. ऑलिंपिकला रवाना होण्यापूर्वी पंतप्रधानांनी आपल्या सर्व खेळाडूंशी संवाद साधला होता. भारतीय पथकात किती खेळाडू आहेत. त्यांच्यासोबत कोण आहे, याची माहिती पंतप्रधानांनी करून घेतली. स्वातंत्र्य दिनाच्या कार्यक्रमाला सर्व खेळाडूंना जनपथवर आमंत्रित केले होते. हे सांगण्याचा उद्देश हाच की पंतप्रधान मोदी यांनी खेळाडूंचे महत्व वाढवले. हे खेळाडू देशासाठी खास आहेत, असे पंतप्रधानांनी खेळाडूंना आणि संपूर्ण देशालाही छोट्या छोट्या कृतीतून दाखवून दिले. ज्या खेळाडूंनी पदके जिंकली त्यांना तातडीने रोख पारितोषिके दिली गेली. पूर्वी रोख पारितोषिकांसाठी खेळाडूंना भांडावे लागले होते. जाहीर केलेले रोख पारितोषिक सरकार आम्हाला देणार आहे की नाही, अशा शब्दात खेळाडूंना केंद्र सरकारला जाब विचारावा लागत होता, अशी आठवण अंजली भागवत यांनी सांगितली होती. मात्र आता पंतप्रधानच क्रीडापटूंना जाहीर झालेली पारितोषिकांची रक्कम वेळेत मिळाली पाहिजे यासाठी आग्रह धरतात, याला मोठे महत्त्व आहे.
अनेक ज्येष्ठ खेळाडूंशी 'चाय पे चर्चा'च्या माध्यमातून पंतप्रधान मोदी यांनी संवाद साधला होता. भारतीय क्रीडापटू आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मागे का पडतात याची कारणे ज्येष्ठ खेळाडूंकडून जाणून घेत त्यांनी सुचवलेल्या उपायांचा अंमल मोदी सरकारने केला. त्यातूनच 'खेलो इंडिया'सारखा महत्वाकांक्षी कार्यक्रम नरेंद्र मोदी यांनी आखला. ज्या ठिकाणी या स्पर्धा होतील तेथे क्रीडापटूंसाठी उत्तम पायाभूत सुविधा उभारल्या जात आहेत. या स्पर्धांचे प्रक्षेपण दूरचित्रवाणीच्या माध्यमातून थेट सुरू झाले. ही स्पर्धा आयोजित करण्याबरोबरच या स्पर्धेत खेळणारे नेमबाज किंवा अन्य खेळाडू त्यांना हव्या असणाऱ्या केंद्राशी जोडले जातील याची खबरदारी घेतली गेली. या खेळाडूंच्या तयारीसाठी केंद्रापर्यंत थेट पैसे पोहोचतील याची काळजी घेतली गेली. 'खेलो इंडिया'तील मुलांना जी शिष्यवृत्ती दिली जाते. त्यातून खेळाडूंना दरमहा ठरावीक रक्कम मिळते या रकमेतून खेळाडूंना त्यांना आवश्यक असणारे साहित्य घेता येते, आहारावर खर्च करत येतो. हे पैसै खेळाडूंच्या खात्यात थेट जमा होतात. 'खेलो इंडिया'सारख्या उपक्रमातूनच सौरभ चौधरी, मनु भाकर असे खेळाडू तयार झाले आहेत. प्रख्यात धावपटू अंजू बॉबी जॉर्ज हिनेही एका लेखात ' खेलो इंडिया' मुळे झालेल्या बदलांचे कौतुक केले आहे. देशभरात क्रीडा विद्यापीठे सुरू करण्याचा निर्णय मोदी सरकारने घेतला. पॅरालिंपिक स्पर्धांमध्ये भाग घेणाऱ्या खेळाडूंना प्रसारमाध्यमांमधून फारशी प्रसिद्धी मिळत नाही. पंतप्रधान मोदी यांनी मात्र या खेळाडूंशीही थेट संवाद साधत त्यांचे कौतुक केले. पंतप्रधानपदावरील व्यक्ती खेळाडूंशी थेट संवाद साधून बोलते, हा अनुभव भारतात नवीनच होता. वरवर छोट्या वाटणाऱ्या अशा छोट्या गोष्टीतून पंतप्रधान मोदी यांनी खेळाडूंकडे देशवासीयांनी आदराने पाहावे असा संदेशच दिला. १९८३ चा क्रिकेट विश्वकरंडक विजेता कर्णधार कपिल देवने 'स्टेट्समन' या प्रख्यात वृत्तपत्रातील आपल्या स्तंभात पंतप्रधान मोदी यांच्याविषयी व्यक्त केलेले मत क्रीडा क्षेत्राचे प्रातिनिधिक मत समजले जाऊ शकेल. कपिल देव म्हणतो की "पदक मिळवणाऱ्या खेळाडूंशी पंतप्रधान, मुख्यमंत्री यासारख्या व्यक्ती संपर्क साधतात, त्यांचे कौतुक करतात. यात काहीच नाविन्य नाही मात्र नरेंद्र मोदी यांनी पदक न मिळवू शकलेल्या खेळाडूंचे कौतुक करून त्यांचे सांत्वन केले. पंतप्रधानांच्या या वर्तनामुळे खेळाडूंना मोठे प्रोत्साहन मिळते." 'मन की बात' या आपल्या जनसंवाद कार्यक्रमात पंतप्रधान मोदी यांनी टोकियो ऑलिम्पिक मध्ये भाग घेणाऱ्या आपल्या खेळाडूंना #Cheer4India हा हॅशटॅग वापरून पाठिंबा देण्याचे आवाहन देशवासियांना केले होते. त्याला प्रचंड प्रतिसाद मिळाला. क्रिकेटला नेहमीच राजाश्रय मिळत आलेला आहे. मात्र पंतप्रधान मोदींनी अशा उपक्रमातून सरकार संपूर्ण क्रीडा क्षेत्राच्या पाठी उभे राहू इच्छिते हा संदेश दिला. कुस्तीगीर आंदोलकांच्या मागण्यांवर कायद्यानुसार कारवाई होत आहे. क्रीडापटूंच्या व्यथांकडे आणि वेदनांकडे संवेदनशीलपणे पाहणारा पंतप्रधान आपल्याला लाभला आहे. क्रीडा क्षेत्र आणि राजकारण याची गल्लत न करता भविष्यकाळात आंतरराष्ट्रीय स्तरावरचे खेळाडू घडविण्याचे प्रयत्न मोदी सरकारकडून निर्धाराने होत आहेत. या प्रयत्नांना साथ देणे हे सर्वांचेच कर्तव्य आहे.