Women Reservation: आज संसदेच्या विशेष अधिवेशनात केंद्रीय कायदा मंत्री अर्जुन मेघवाल यांनी लोकसभेत महिला आरक्षण विधेयक मांडले. पंतप्रधान मोदी, काँग्रेस खासदार अधीर रंजन चौधरी यांनी लोकसभेत या विधेयकावर आपली मते मांडली. लोकसभेनंतर पीएम मोदींनी राज्यसभेला संबोधित केले. पंतप्रधानांनंतर राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी या विधेयकावर आपले मत मांडले. मात्र, त्यांच्या एका विधानावरून सभागृहात गदारोळ झाला.
काय म्हणाले मल्लिकार्जुन खर्गे?काँग्रेस अध्यक्ष खर्गे म्हणाले, 'अनुसूचित जातीच्या (एससी) महिलांमध्ये साक्षरतेचे प्रमाण कमी आहे आणि त्यामुळेच राजकीय पक्षांना कमकुवत महिलांची निवड करण्याची सवय आहे. ज्या शिक्षित आणि लढाऊ वृत्तीच्या महिला आहेत, त्यांची निवड करणार नाहीत. आपण फक्त दुर्बल घटकातील लोकांनाच तिकीट देतो. मी हे सर्व पक्षांसाठी बोलत आहे. भारतातील प्रत्येक पक्षात असे आहे. त्यामुळेच महिला मागे पडत आहेत. तुम्ही त्यांना कधीही बोलू देत नाही, त्यांना पुढे जाऊ दिले नाही.' खर्गेंनी एससी, एसटी आणि ओबीसी महिलांचा मुद्दा उपस्थित केल्यामुळे सत्ताधारी पक्षाच्या महिला खासदारांनी आक्षेप घेत गदारोळ केला.
खर्गे यांच्या या वक्तव्यावर सत्ताधारी पक्षाने पलटवार केला. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सरकारच्या वतीने पुढाकार घेत खर्गे यांच्या शब्दांना प्रत्युत्तर दिले. त्या म्हणाल्या, आम्ही विरोधी पक्षनेत्यांचा आदर करतो, परंतु सर्व पक्ष अप्रभावी महिलांना निवडून देतात, असे विधान अजिबात योग्य नाही. पंतप्रधान आणि आमच्या पक्षाने आम्हा सर्वांना सशक्त केले आहे. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मु एक मजबूत महिला आहेत. आमच्या पक्षातील प्रत्येक महिला खासदार सशक्त आहे. खर्गे यांच्या विधानाला माझा आक्षेप आहे,' असं सीतारमन म्हणाल्या.
काय आहे महिला आरक्षण विधेयकसंसदेचे कनिष्ठ सभागृह, राज्य विधानसभा आणि दिल्ली विधानसभेत महिलांना एक तृतीयांश आरक्षण देण्यासंबंधीचे ऐतिहासिक नारीशक्ती वंदन विधेयक सरकारने मंगळवारी लोकसभेत सादर केले आहे.