ज्येष्ठांच्या संरक्षणाबाबत पोलिसांचे वर्तन बेफिकीर; वृद्ध दाम्पत्याला मुलाकडून मारहाणप्रकरणी हायकोर्टाचे पोलिसांवर ताशेरे

न्यायालयाच्या आदेशानंतरही अधिकाऱ्यांना देण्यात आलेल्या सौम्य शिक्षेबाबत नाराजी व्यक्त केली.

मुंबई : स्वतःच्या मुलाकडून वारंवार झालेल्या मारहाणीतून वृद्ध दाम्पत्याला संरक्षण देण्यात अपयशी ठरलेल्या पोलिस अधिकाऱ्यांची सेवेतून हकालपट्टी करायला हवी होती. त्याऐवजी त्यांची दोन वर्षांची वेतनवाढ थांबविण्यात आली. ही शिक्षा सौम्य स्वरूपाची असून त्याच्याशी आपण सहमत नाही, अशा कडक शब्दांत उच्च न्यायालयाने डोंबिवली पोलिसांच्या कारभारावर ताशेरे ओढले. ज्येष्ठ नागरिकांच्या संरक्षणाबाबत पोलिस अधिकाऱ्यांचे असे वर्तन अतिशय बेफिकीर आहे, असेही न्यायालय म्हणाले.

मारहाणीप्रकरणी वृद्ध दाम्पत्याच्या मुलीने पोलिस अधिकाऱ्यांविरोधात कारवाईची मागणी करणारी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. न्यायालयाच्या आदेशानंतरही अधिकाऱ्यांना देण्यात आलेल्या सौम्य शिक्षेबाबत नाराजी व्यक्त केली. यापूर्वी उच्च न्यायालयाने ठाणे पोलिस आयुक्तांना संबंधित पोलिसांविरुद्ध कारवाई करण्याचे निर्देश दिले होते. तसेच त्या ज्येष्ठ दाम्पत्याला पोलिस संरक्षण देण्याचे आदेशही दिले होते.

नेमके प्रकरण काय ?

संबंधित वृद्ध दाम्पत्य डोंबिवली येथे मोठ्या मुलासोबत राहत होते. मुलाला दारूचे व्यसन होते. आई-वडिलांच्या अंगावर वारंवार जखमा दिसल्यानंतर त्यांच्या मुलीने घरात सीसीटीव्ही कॅमेरा बसवला. त्या कॅमेऱ्यात मुलगा आपल्या आई-वडिलांना लाथाबुक्क्यांनी आणि चपलांनी अमानुषपणे मारहाण करत असल्याचे दृश्य कैद झाले. यानंतर मुलीने सीसीटीव्ही फुटेजचे पुरावे घेऊन भावाविरुद्ध डोंबिवली पोलिसांत अनेकदा धाव घेतली. मात्र, पोलिस अधिकाऱ्यांनी एफआयआर नोंदविण्याऐवजी केवळ अदखलपात्र गुन्ह्याची नोंद केली. त्यामुळे तिने उच्च न्यायालयात धाव घेतली.

भयावह अन् धक्कादायक

न्यायालयाने सीसीटीव्ही फुटेज तपासल्यानंतर ही परिस्थिती अत्यंत 'भयावह' आणि 'धक्कादायक' असल्याचे म्हटले. गंभीर स्वरूपाच्या तक्रारी असूनही एफआयआर नोंदविण्याऐवजी केवळ अदखलपात्र गुन्हा नोंदविल्याबद्दल न्यायालयाने तीव्र नाराजी दर्शविली. अशा प्रकरणात संबंधित अधिकाऱ्याने आवश्यक ती दक्षता घेऊन एका जबाबदार पोलिस अधिकाऱ्याला शोभेल अशा पद्धतीने वागणे अपेक्षित होते. किमान त्यांनी एफआयआर नोंदवायला हवा होता, असे न्यायालयाने म्हटले.

पोलिसांचा दावा काय?

पोलिस अधिकाऱ्यांनी न्यायालयात असा दावा केला की, आरोपी मुलाला याप्रकरणी वारंवार ताकीद दिली होती. मात्र, पोलिस अधिकाऱ्यांनी अत्यंत हलगर्जीपणे तक्रारी हाताळल्या, असे मुलीने नमूद केले. त्यानंतर उच्च न्यायालयाने, दोषी पोलिस अधिकाऱ्यांविरोधात कोणती कारवाई केली, याचा तपशील मागविला. कारवाईचा तपशील पाहिल्यानंतर, न्यायालयाने पोलिसांच्या कारभारावर ताशेरे ओढले.