- खुशालचंद बाहेतीमदुराई : पोलीस दल शारीरिक व मानसिक तणावात आहे. कर्मचाऱ्यांना अनेक वेळा मुलांच्या वाढदिवसाला किंवा लग्नालाही सुटी नाकारली जाते. त्यामुळे अनेक जण आत्महत्येसारखे भावनिक निर्णय घेतात, असे मत मद्रास उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले आहे. पोलीस कर्मचारी ते पोलीस निरीक्षकांचे पगार व सुविधा वाढवण्याची व रिक्त जागा भरण्याची मागणी करणारी याचिका मद्रास उच्च न्यायालयात दाखल झाली आहे. या याचिकेत अंतरिम आदेश देताना न्यायालयाने हे मत व्यक्त केले. पोलिसांची संघटना नसल्यामुळे त्यांच्या प्रश्नांना वाचा फुटत नाही. प्राथमिक शिक्षकांपेक्षाही पोलीस कर्मचाऱ्यांना कमी पगार आहे. अनेक वेळा पोलिसांना सलग २४-२४ तास काम करावे लागते. इतर सरकारी कर्मचारी आठवड्यात ५ दिवस काम करतात; पण पोलिसांना कित्येक दिवस सुटीही मिळत नाही. पोलिसांमध्ये तणाव व्यवस्थापनाचे कोणतेही नियोजन नसते. याचा परिणाम पोलिसांनी नोकरी सोडून देणे यामध्ये किंवा आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊल उचलण्यामध्ये होतो. अशी नोंद घेत उच्च न्यायालयाने सरकारला १८ मुद्यांवर माहिती मागितली आहे. यामध्ये पोलिसांचे वेतन, त्यांना मिळणाऱ्या सुविधा, सुट्यांचे नियोजन, पोलिसांची गाऱ्हाणी सोडवण्यासाठी उपलब्ध यंत्रणा, अशा माहितीचा समावेश आहे. गेल्या १० वर्षांत किती पोलिसांनी आत्महत्या केल्या याचीही माहिती न्यायालयाने मागितली आहे. ही सर्व माहिती १७ डिसेंबरपर्यंत तात्काळ सादर करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
जोपर्यंत पोलिसांना चांगल्या सुविधा देण्यात येत नाहीत, त्यांच्या कल्याणाकडे लक्ष देण्यात येत नाही, त्यांचे मनोबल उंच ठेवण्यात येत नाही, तोपर्यंत कायदा व सुव्यवस्था चांगली राहणे व गुन्ह्यास प्रतिबंध होणे किंवा गुन्हे उघडकीस येणे अत्यंत कठीण आहे.न्या. एन. किरूबकरन आणि बी. पुगलेंधी, मद्रास उच्च न्यायालय- खंडपीठ मदुराई