नशीब! PNB च्या शिपायाला अटक केली नाहीत; शत्रुघ्न सिन्हांचा सरकारला टोला

'ताली कप्तान को, तो गाली भी कप्तान को', असे विधान केले होते. हाच न्याय लावायचा झाल्यास तुमच्याकडे घोटाळ्यासंदर्भात काही स्पष्टीकरण आहे का, असा सवाल सिन्हा यांनी उपस्थित केला. 

नवी दिल्ली: पंजाब नॅशनल बँकेतील 11 हजार कोटींच्या घोटाळ्याचे खापर लेखापरीक्षकांवर (ऑडिटर्स) आणि नियंत्रकांवर फोडणाऱ्या केंद्र सरकारला खासदार शत्रुघ्न सिन्हा यांनी घरचा आहेर दिला आहे. पंजाब नॅशनल बँकेचा घोटाळा उघड झाल्यानंतर आपल्याकडील काही सुशिक्षित लोकांनी यासाठी नेहरूंच्या काळापासून काँग्रेसच्या राजवटीतील गैर कारभार कारणीभूत असल्याची टीका करून झाल्यानंतर ऑडिटर्सना दोषी ठरवले. नशीब त्यांनी याप्रकरणी एखाद्या शिपायाला पकडले नाही. शत्रुघ्न सिन्हा यांच्या या विधानाचा रोख केंद्रीय अर्थमंत्री अरूण जेटली यांच्याकडे होता. जेटली यांनी काही दिवसांपूर्वी या घोटाळ्यासाठी बँकेच्या बहुस्तरीय लेखापरीक्षण व्यवस्थेला जबाबदार धरले होते. मात्र, हे आरोप करण्यापूर्वी सरकारने चार वर्षांमध्ये काय केले, हा मूळ प्रश्न आहे. ही सरकारी मालकीची बँक आहे. त्यामुळे घोटाळा सहा वर्षांच्या कालावधीत घडला हे गृहीत धरले तरी चार वर्ष बँकेचे नियंत्रण सरकारकडे होते. मध्यंतरी जेटलींनी , 'ताली कप्तान को, तो गाली भी कप्तान को', असे विधान केले होते. हाच न्याय लावायचा झाल्यास तुमच्याकडे घोटाळ्यासंदर्भात काही स्पष्टीकरण आहे का, असा सवाल सिन्हा यांनी उपस्थित केला. 

सध्या पंजाब नॅशनल बँकेतील घोटाळ्यावरून काँग्रेस आणि भाजपा एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप करत आहेत. हा घोटाळा मोदींच्या सरकारमध्येच झाला असा आरोप कॉंग्रेस करत असताना भाजपाने मात्र घोटाळ्याची सुरूवात काँग्रेस सरकारच्या काळात झाल्याचा आरोप केला आहे. पण सत्य हे आहे की वेळीच सरकार जागं झालं असतं तर हा घोटाळा रोखता आला असता. कारण, या घोटाळ्याची कुणकुण लागताच तपास यंत्रणांपासून ते पंतप्रधान कार्यालयापर्यंत याबाबत तक्रार केली होती असा दावा दिनेश दुबे यांनी केला होता. अलाहाबाद बॅंकेचे माजी डायरेक्टर दिनेश दुबे यांच्यानुसार, त्यांनी 2013 मध्ये युपीए सरकारच्या काळात मेहुल चौकसीच्या गीतांजली कंपनीला कर्ज देण्याचा विरोध केला होता. त्यानंतर त्यांना राजीनामा द्यावा लागला. सध्या दिनेश दुबे यांची ओळख व्हिसल ब्लोअर (घोटाळा उघडकीस आणणारा) म्हणून होत आहे. त्यांच्या सूचनेवर वेळीच कारवाई केली असती तर पंजाब नॅशनल बॅंकेचा महाघोटाळा टाळता आला असता असं मानलं जात आहे.