देशात एकाच वेळी अनेक निवडणुका घेण्याची मागणी जोर धरत असतानाच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी त्या दिशेने पाऊल उचलताना दिसत आहेत. त्यांच्या कार्यालयात झालेल्या बैठकीत सामान्य मतदार यादीबाबत चर्चा झाली आहे. ही यादी लोकसभा, विधानसभेसह सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी वापरली जाऊ शकते. खर्च व संसाधने वाचविण्यासाठी सरकारने सामान्य मतदार यादी आणि एकाच वेळी निवडणुकांची घोषणा करू शकते. ‘इंडियन एक्सप्रेस’च्या म्हणण्यानुसार पीएमओमध्ये झालेल्या बैठकीत त्यासंदर्भात कायदेशीर तरतुदींमध्ये बदल करण्याबाबत चर्चा करण्यात आली.सामान्य मतदार यादी आणण्याचे दोन मार्गपंतप्रधानांचे प्रधान सचिव पी. के. मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखाली 13 ऑगस्ट रोजी बैठक झाली. यामध्ये दोन पर्यायांवर चर्चा झाली. सर्वप्रथम घटनेतील कलम 243K आणि 243ZA बदल केला पाहिजे, जेणेकरून देशातील सर्व निवडणुकांसाठी निवडणूक भूमिका अनिवार्य होईल. दुसरे म्हणजे राज्य सरकारांचे त्यांचे कायदे बदलण्यासाठी आपले मन वळवले पाहिजे, जेणेकरून ते निवडणूक आयोगाच्या मतदार यादीचा वापर महानगरपालिका आणि पंचायत निवडणुकांसाठी करू शकतील. या बैठकीला कॅबिनेट सचिव राजीव गौबा, विधानसभेचे सचिव जी. नारायण राजू, पंचायती राज सचिव सुनील कुमार व निवडणूक आयोगाचे तीन प्रतिनिधी उपस्थित होते.कायदेशीर तरतुदी काय आहेत?अनुच्‍छेद 243K आणि 243ZA राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांशी संबंधित आहेत. त्याअंतर्गत मतदार यादी तयार करून निवडणुका घेण्याचे अधिकार राज्य निवडणूक आयोगास देण्यात आले आहेत. त्याचबरोबर संविधानाचे कलम 324(1) केंद्रीय निवडणूक आयोगास संसद व विधिमंडळांमधील सर्व निवडणुकांसाठी मतदार यादी तयार व नियंत्रित करण्याचे अधिकार देतो. म्हणजेच राज्यस्तरीय कमिशन स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी स्वतंत्र आहेत आणि त्यांना केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडून परवानगी घेण्याची गरज नाही.बहुतेक राज्ये आता स्थानिक निवडणुकांच्या मतदार यादीऐवजी निवडणूक आयोगाच्या मतदार यादीचा वापर करतात. परंतु उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालँड, जम्मू-काश्मीरची स्वतःची मतदार यादी आहे.कॅबिनेट सचिव महिन्याभरात सूचना देतीलबैठकीत सुनील कुमार राज्यांना पटवून देण्याच्या बाजूने राहिले आहेत. मिश्रा यांनी कॅबिनेट सचिवांना राज्यांशी बोलण्यास सांगितले आणि पुढील महिन्याभरात पुढील टप्प्यांच्या सूचना मांडण्यास सांगितले. माजी मुख्य निवडणूक आयुक्तांचा हवाला देताना इंडियन एक्सप्रेसने लिहिले आहे की, सामान्य मतदार यादीतून सरकारी तिजोरीची बचत होईल तर कामगारांचीही बचत होईल. ते म्हणाले की, यासाठी व्यापक सहमतीची आवश्यकता आहे, जे केंद्र आणि राज्यांमधील संबंध लक्षात घेता सोपे नव्हते.जाहीरनाम्यातून आणखी एक आश्वासन पूर्ण करणार भाजपा?2019च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी भाजपाने आपल्या जाहीरनाम्यात सामान्य मतदार यादीचे आश्वासन दिले होते. पक्ष एकाच वेळी लोकसभा, राज्य विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका घेण्याच्या बाजूने आहे, ज्याचा जाहीरनाम्यातही उल्लेख आहे. देशभरात मतदार यादीची मागणी नवीन नाही. 2015मध्ये झालेल्या 255व्या अहवालात कायदा आयोगाने याची शिफारस केली होती.
हेही वाचा
पुलवाम्यात लष्कराने 3 दहशतवाद्यांना केले ठार, 24 तासांत दुसरी चकमक
CoronaVirus: हिवाळ्यात कोरोना हाहाकार माजवणार, मृत्यूचे प्रमाणही वाढेल, WHOचा गंभीर इशारा