नवी दिल्ली : विदेशातून आणलेल्या काळ्या पैशांबाबत माहिती देण्यास पंतप्रधान कार्यालयाने (पीएमओ) नकार दिला आहे. केंद्रीय माहिती आयोगाच्या (सीआयसी) आदेशानंतरही पीएमओने माहितीचा अधिकार (आरटीआय) कायद्यातील तरतूदींचा हवाला देत ही माहिती देण्यास नकार दिला आहे.
केंद्रीय माहिती आयोगाने १६ आॅक्टोबर रोजी एक आदेश जारी केला होता. पीएमओने १५ दिवसांच्या आत काळ्या पैशांची माहिती देण्याबाबत यात सांगण्यात आले होते. पीएओने आरटीआयच्या तरतुदींचा हवाला दिला आहे. एखादी माहिती जाहीर केल्यामुळे जर तपास करण्यात आणि दोषींविरुद्ध खटला चालविण्यास अडथळा येणार असेल तर अशी माहिती दिली जाऊ शकत नाही. याचाच आधार घेत पीएमओने ही माहिती देण्यास नकार दिला आहे.
भ्रष्टाचाराच्या विरुद्ध आवाज बुलंद करणारे सरकारी अधिकारी संजीव चतुर्वेदी यांनी आरटीआयअंतर्गत ही माहिती मागविली होती. यावर पीएमओने म्हटले आहे की, आरटीआय कायद्याच्या कलम ८ (१) नुसार एखादा खुलासा तपासात अडथळा ठरु शकतो. आयएफओएस अधिकारी चतुर्वेदी यांनी १ जून २०१४ नंतर विदेशातून आणलेल्या काळ्या पैशांची माहिती मागितली होती.किती ब्लॅक मनी?अमेरिका स्थित थिंक टँक ग्लोबल फायनान्सियल इंटेग्रिटीच्या (जीएफआय) एका अभ्यासानुसार, भारतात २००५ ते २०१४ च्या दरम्यान ७७,६०० कोटी अमेरिकी डॉलरचा काळा पैसा आला. याच कालावधीत देशातून जवळपास १६,५०० कोटी अमेरिकी डॉलर अवैध रक्कम बाहेर पाठविली.