मुंबई : ‘पी.एम. केअर्स’ ट्रस्टच्या नावातून ‘प्राइम मिनिस्टर’ वगळावे तसेच या ट्रस्टच्या संकेतस्थळावरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, राष्ट्रध्वज आणि राजमुद्रा यांचा फोटोही काढण्यात यावा, अशी मागणी करणाऱ्या जनहित याचिकेद्वारे महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आहे. दरम्यान, उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला या याचिकेवर २३ डिसेंबरपर्यंत उत्तर देण्याचे निर्देश दिले.
काँग्रेसचे सदस्य विक्रांत चव्हाण यांनी याबाबत ॲड. सुहास ओक व ॲड. सागर जोशी यांच्याद्वारे ही जनहित याचिका दाखल केली. याचिकेनुसार, खासगी ट्रस्टच्या संकेतस्थळावर अशा पद्धतीने राजमुद्रेचे आणि राष्ट्रध्वजाचे फोटो वापरणे हे राज्यघटनेतील तरतुदींचे उल्लंघन करणारे आहे. तसेच भारतीय राजमुद्रा व नावे (अयोग्य वापर प्रतिबंध) कायद्याचेही उल्लघंन करणारे आहे.
याचिकेनुसार, २७ मार्च २०२० रोजी ‘पी.एम. केअर्स फंड’ स्थापन करण्यात आली. या निधीतून गंभीर आजारी असलेल्या नागरिकांना मदत केली जाते. तसेच आपत्कालीन स्थितीतही नागरिकांना मदत करण्यात येते. या ट्रस्टला नागरिक किंवा काही संस्था देणगी देतात. ही ट्रस्ट कोणतेही सरकारी किंवा सार्वभौम कर्तव्य पार पाडत नाही. ट्रस्टमध्ये जमा होणारा निधी सरकारचा नाही आणि ही रक्कम सरकारकडे जमा होत नाही, असे याचिकेत म्हटले आहे. अशा स्थितीत या ट्रस्टवर राष्ट्रध्वज, राजमुद्रेचा व पंतप्रधानांचा फोटो वापरणे अयोग्य आहे, असे याचिकेत म्हटले आहे.
प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश :केंद्र सरकारने याबाबत प्रतिज्ञापत्र दाखल केले नाही का, असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल अनिल सिंग यांना केला. हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. तुम्ही २३ डिसेंबरपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करा, असे निर्देश देत खंडपीठाने या याचिकेवरील सुनावणी ३ जानेवारी रोजी ठेवली. ट्रस्टमध्ये जमा होणारा निधी केंद्र सरकारचा नाही आणि ही रक्कम केंद्र सरकारकडे जमा होत नाही, असे याचिकाकर्त्याने आपल्या अर्जामध्ये म्हटले आहे. अशा स्थितीत या ट्रस्टवर राष्ट्रध्वज, राजमुद्रेचा व पंतप्रधानांचा फोटो वापरणे अयोग्य आहे, असेही याचिकाकर्त्याने अर्जामध्ये नमूद केले आहे. २७ मार्च २०२० रोजी ‘पी.एम. केअर्स फंड’ स्थापन करण्यात आली.