पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सरकार २०१४ साली सत्तेवर आले, तेव्हा भाजप फक्त ७ राज्यांमध्ये सत्तेवर होता. पण आता हा पक्ष १७ राज्ये आणि एका केंद्रशासित प्रदेशात सत्तेवर आहे. हा आकडा २०१४च्या तुलनेत कितीतरी पटीने अधिक आहे.
१४४’चा फॉर्म्युला
आज सत्ता असली तरी आगामी काळात ती पुन्हा मिळवायला खूप कष्ट घ्यावे लागतात, हे सत्य भाजपला नीट उमगले आहे. २०२४ साली होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकांसाठी १४४ जागा की जिथे भाजपचे फार सामर्थ्य नाही, त्या जागांवर अधिक लक्ष देण्याचे भाजपने ठरवले आहे. मध्य प्रदेश, हरयाणा, उत्तर प्रदेश आदी राज्यांत फटका बसला तर या ‘१४४’ जागांपैकी जिथे यश मिळेल त्यातून भाजपला विजयाचे संतुलन राखता येईल.
कशी आहे रणनीती?
१४४ लोकसभा जागांच्या कक्षेत येणाऱ्या विधानसभा जागांची बारीकसारीक माहिती गोळा केली जात आहे. बूथ पातळीवर पक्ष अधिक मजबूत कसा करता येईल, याकडे भाजपचे नेते लक्ष देतील. कार्यकर्त्यांना मार्गदर्शन केले जाईल.
तीन स्तरांवर काम
भाजपची एक केंद्रीय समिती असेल, ज्यात राष्ट्रीय नेत्यांचा समावेश आहे. ही समिती या १४४ लोकसभा जागांवरील पक्ष संघटनेच्या स्थितीचा वेळोवेळी आढावा घेईल. दुसऱ्या स्तरावर भाजपची राज्यातील समिती नेमके कोणते मुद्दे प्राधान्याने जनतेसमोर आणायचे व या १४४ जागांवर कशा पद्धतीने ते मांडायचे, याचा ऊहापोह होणार आहे. तिसऱ्या स्तरात केंद्रीय मंत्र्यांचा समावेश असलेली एक क्लस्टर समिती केंद्रीय व राज्य पातळीवरील समित्यांमध्ये समन्वय साधण्याचे काम करणार आहे.
प्रत्येक जागेसाठी प्रवक्ता
२०२४ची लोकसभा निवडणूक लक्षात घेऊन प्रत्येक लोकसभा जागेकरिता एक प्रसारमाध्यम प्रवक्ता भाजप नेमणार आहे.
अनेक अडचणींवर मात
प्रस्थापित सरकार विरोधातील जनभावना, शेतकऱ्यांचे आंदोलन, नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याबद्दलची (सीएए) तीव्र नाराजी अशा अनेक अडचणींशी झुंजत भाजपने स्वतःचा उत्तर भारतापासून ते दक्षिण भारत, ईशान्य भारतापर्यंत मोठा विस्तार केला आहे. सध्यापेक्षा २०१८मध्ये स्थिती आणखी उत्तम होती. त्यावेळी २१ राज्यांमध्ये भाजप सत्ताधीश होता.