केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने नुकताच देशात जातनिहाय जनगणना करण्याचा निर्णय घेतला. मोदी सरकारच्या या निर्णयानंतर, वरोधी पक्ष आपली पाठ थोपटून घेत आहेत. राहुल गांधी सरकारच्या या निर्णयाचे श्रेय स्वतःलाच देऊन घेत आहेत. यातच आता AIMIM (ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन) चे प्रमुख तथा खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांनी मोदी सरकारवर निशाणा साधला आहे.
असदुद्दीन ओवेसी शुक्रवारी (२ मे २०२५) माध्यमांशी बोलताना म्हणाले, "पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सातत्याने म्हणत असतात की, ते मागास जातींचे नेते आहेत, तर मग ते संसदेत आरक्षणासंदर्भात विधेयक का आणत नाहीत? आपण विधेयक आणून 50 टक्के आरक्षणाची सीमा संपुष्टात आणा.
यावेळी ओवेसी प्रश्न उपस्थित करत म्हणाले, आपण जनगणना केव्हा सुरू करणार? 2029 लोकसभा निवडणुकीपूर्वी हे काम पूर्ण होऊ शकेल का? आरक्षण विधेयकाला समर्थनासंदर्भात विचारले असता ओवेसी म्हणाले, आपण (मोदी सरकार) संसदेत विधेयक आणा, पंतप्रधानांना कोण रोखत आहे? तत्काळ विधेयक आणा.
काय म्हणाले राहुल गांधी? -विरोधी पक्षनेते तथा काँग्रेस खासदार राहुल गांधी म्हणाले, जातीय जनगणना डिझाइन करण्यासाठी आमचा सरकारला पूर्ण पाठिंबा आहे. आपल्याकडे बिहार आणि तेलंगणाची उदाहरणे आहेत, ज्यात प्रचंड तफावत आहे. केंद्र सरकारने जातनिहाय जनगणना कशा पद्धतीने होणार हे स्पष्ट करावे. तसेच ती केव्हा होणार, याची तारीखही जाहीर करावी.
काय म्हणाले अखिलेश यादव?समाजवादी पक्षाचे सर्वेसर्वा अखिलेश यादव म्हणाले, जातनिहाय जनगणनेचा निर्णय हा 90 टक्के पीडीएच्या एकतेचा 100 टक्के विजय आहे. आपल्या सर्वांच्या दबावामुळे सरकारला हा निर्णय घ्यावा लागला.