PM Modi led Government Debt: केंद्र सरकारवरील (Centre Government) एकूण कर्ज (Liabilities) सप्टेंबरअखेरीस तब्बल १४७.१९ लाख कोटी रुपये इतके झाले आहे. यापूर्वी जून तिमाहीत ते १४५.७२ कोटी रुपये होते. वित्त मंत्रालयाच्या (Finance Ministry) अहवालानुसार दुसऱ्या तिमाहीत त्यात एका टक्क्याने वाढ झाली आहे. सप्टेंबर अखेरीस सार्वजनिक कर्ज एकूण दायित्वाच्या ८९.१ टक्के झाले आहे. सार्वजनिक कर्ज व्यवस्थापनावरील (Public Debt Management) वित्त मंत्रालयाच्या अहवालात असे म्हटले आहे. ३० जून रोजी संपलेल्या तिमाहीत हा आकडा ८८.३ टक्के होता. त्यात म्हटले आहे की सुमारे २९.६ टक्के सरकारी रोखे पाच वर्षांपेक्षा कमी कालावधीत मॅच्युअर होणार आहेत.
अहवालानुसार, दुसऱ्या तिमाहीत केंद्र सरकारने रोखीच्या माध्यमातून ४.०६ लाख कोटी रुपये उभे केले. तर कर्ज घेण्याच्या योजना आणि कार्यक्रमांतर्गतील ही रक्कम ४.२२ लाख कोटी रुपये होती. सरकारने ९२,३७१.१५ कोटी रुपये परत केले. २०२२-२३च्या दुसऱ्या तिमाहीत भारांश सरासरी उत्पन्न 7.33 टक्क्यांपर्यंत वाढले. पहिल्या तिमाहीत तो ७.२३ टक्के होता. दुसऱ्या तिमाहीत नव्याने जारी केलेल्या सिक्युरिटीजचा भारांश सरासरी मॅच्युरिटीचा कालावधी १५.६२ वर्षे होता. पहिल्या तिमाहीत तो १५.६९ होता. जुलै ते सप्टेंबर या तिमाहीत रोख व्यवस्थापनासाठी सरकारने अल्प मुदतीच्या रोखीच्या व्यवहारातून कोणतीही रक्कम उभारलेली नाही. या काळात रिझर्व्ह बँकेने सरकारी रोखीसाठी फारसे प्रयत्न केले नाहीत, असे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
गेल्या वर्षीच्या तुलनेत परकीय चलनाच्या साठ्यात घट दिसून आली आहे. अहवालात असे नमूद केले आहे की ३० सप्टेंबर २०२२ पर्यंत परकीय चलन साठा ५३२.६६ अब्ज डॉलर्स इतका होता. २४ सप्टेंबर २०२१ रोजी ते ६३८.६४ अब्ज डॉलर्स इतके होते. १ जुलै ते ३० सप्टेंबर २०२२ या कालावधीत डॉलरच्या तुलनेत रुपया ३.११ टक्क्यांनी घसरला. रुपयाची सातत्याने होणारी घसरण ही सरकारसाठी चिंतेची बाब आहे. कारण रुपयाची स्थिती अर्थव्यवस्थेच्या सर्व पैलूंवर मोठ्या प्रमाणात परिणाम करते. डॉलरच्या तुलनेत रुपया कमकुवत होणे म्हणजे भारतीय चलनाची घसरण होणे असा अर्थ घेतला जातो. ही गोष्ट आंतरराष्ट्रीय बाजारात आणि व्यापारातील खरेदी-विक्रीमध्ये खूप महत्त्वाची भूमिका बजावते.