PM Modi reaction on Indus Water treatry: पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यात २६ निष्पाप हिंदूंची हत्या करण्यात आली होती. दहशतवाद्यांचे पाकिस्तानशी असलेले कनेक्शन उघड झाले होते. त्यानंतर भारत सरकारने सिंधू पाणी करार स्थगित करण्याची घोषणा केली. १९६० मध्ये पाकिस्तानसोबत जागतिक बँकेच्या मध्यस्थीने हा ऐतिहासिक पाणीवाटप करार करण्यात आला. पण पहलगाम हल्ल्यानंतर हा करार निलंबित करण्यात आला. पाकिस्तानसोबतचा हा करार रद्द केल्यानंतर पंतप्रधाननरेंद्र मोदी यांनी मंगळवारी पहिल्यांदाच सार्वजनिकपणे यावर भाष्य केले. भारतासाठी राखीव ठेवलेले पाणी आता देशातच राहील आणि वापरले जाईल, असे त्यांनी यावेळी स्पष्टपणे सांगितले.
काय म्हणाले पंतप्रधान मोदी?
"पूर्वी भारताच्या हक्काचं पाणीही बाहेर जात होतं, पण आता भारताचे पाणी भारताकडेच राहिल आणि भारताच्या लोकांसाठी वापरण्यात येईल. कठोर निर्णय घेण्यासाठी पूर्वी लोक घाबरायचे. एक काळ असा होता जेव्हा लोक कोणतेही आवश्यक पाऊल उचलण्यापूर्वी जग काय विचार करेल याचा विचार करायचे. त्यांना मते मिळतील की नाही, त्यांची जागा सुरक्षित राहील की नाही याचा विचार करायचे. या कारणांमुळे मोठ्या सुधारणांना विलंब होत असे. कोणताही देश अशा प्रकारे प्रगती करू शकत नाही. पण आपण देशाला प्रथम स्थान देतो, तेव्हाच देशाची प्रगती होते," असे एका खाजगी वृत्तवाहिनीच्या कार्यक्रमात बोलताना पंतप्रधान म्हणाले.
कराराच्या स्थापनेपासून पहिल्यांदाच रोखलं पाणी
दरम्यान, हा करार थांबवण्याचा निर्णय कॅबिनेट कमिटी ऑन सिक्युरिटी (CCS) ने घेतला. राष्ट्रीय सुरक्षेवरील सरकारची सर्वोच्च निर्णय घेणारी ही संस्था आहे. पाकिस्तान सीमापार दहशतवादाला पाठिंबा देणे थांबवत नाही, तोपर्यंत ही स्थगिती लागू राहील, असे या समितीच्या अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. पाणी कराराच्या स्थापनेपासून भारताने अधिकृतपणे पहिल्यांदाच पाणी रोखले आहे. हा भारताच्या राजकीय भूमिकेत एक महत्त्वाचा बदल आहे. गेल्या काही वर्षांपासून सततच्या तणावामुळे या कराराचा आढावा घेण्यासाठी वेळोवेळी आवाहन केले जात असूनही हा करार आतापर्यंत सुरुच होता. अखेर यावेळी त्याबाबत निर्णय घेतला गेला.