नवी दिल्ली: पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्त्वाखालील कॅबिनेटनं राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणीला मंजुरी दिली आहे. जवळपास साडे तीन तास चाललेल्या बैठकीत हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला. पश्चिम बंगाल आणि केरळ सरकारनं एनपीआरला त्यांचा विरोध असेल, हे आधीच स्पष्ट केलं आहे. त्यामुळे सुधारित नागरिकत्व कायदा आणि राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणीवरुन वादंग माजला असताना मोदी सरकार संपूर्ण देशात एनपीआर कसं राबवणार हे पाहणं महत्त्वाचं आहे. सुधारित नागरिकत्व कायदा आणि राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणीवरुन देशातलं वातावरण तापलं असताना मोदी सरकारनं राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणीला (एनपीआर) मंजुरी दिली आहे. या अंतर्गत १ एप्रिल २०२० ते ३० डिसेंबर २०२० दरम्यान नागरिकांची माहिती गोळा केली जाईल. त्यासाठी घराघरात जाऊन जनगणना केली जाईल. देशातील नागरिकांची व्यापक माहिती गोळा करण्याच्या उद्देशानं राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी केली जाणार आहे. या अंतर्गत लोकांची बायोमेट्रिक माहिती गोळा केली जाईल.
एनपीआर आणि एनआरसीमध्ये नेमका फरक काय?एनपीआर आणि एनआरसीमध्ये बराच फरक आहे. देशात अवैध पद्धतीनं वास्तव्य करत असलेल्या लोकांची ओळख पटावी या उद्देशानं एनआरसी लागू करण्यात येणार असल्याचं केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांनी वारंवार म्हटलं आहे. तर विविध योजना राबवण्यात मदत व्हावी या हेतूनं राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी केली जाणार आहे. या अंतर्गत सहा महिने किंवा त्यापेक्षा अधिक कालावधीपासून वास्तव्य करणाऱ्या व्यक्तींची माहिती गोळा केली जाईल.
राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी अंतर्गत एखाद्या बाहेरुन आलेल्या आणि सहा महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधीपासून वास्तव्य करत असलेल्या व्यक्तीचीही माहिती गोळा केली जाईल. सरकारी योजनांचा लाभ गरजूंपर्यंत पोहोचवण्याच्या हेतूनं राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी करण्यात येणार आहे.
मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्त्वाखालील यूपीए सरकारनं २०१० मध्ये राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणीची सुरुवात केली. २०११ मधील जनगणनेच्या आधी राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणीचं काम सुरू झालं होतं. आता पुन्हा २०२१ मध्ये जनगणना होणार आहे. त्यामुळेच राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणीचं कामदेखील सुरू करण्यात येणार आहे.