नवी दिल्ली : देशात कोरोना व्हायरसच्या रुग्णांची संख्या तीन लाखाहून अधिक झाली आहे. कोरोनावर मात करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकार सातत्याने एकत्र काम करत आहेत. दरम्यान, यातच पीएम केअर्स फंडाबाबत वाद वाढत आहे. त्यामुळे पीएम केअर्स फंडाचे ऑडिट केले जाणार आहे. वाद आणि कोर्टाच्या खटल्यांना सामोरे जात मोदी सरकारने शुक्रवारी पीएम केअर्स फंडाचे ऑडिट माहिती अपडेट करण्यासाठी स्वतंत्र ऑडिटरची (लेखापरीक्षक) नियुक्ती केली आहे. तसेच, पंतप्रधान कार्यालयाचे दोन अधिकारी मानद आधारावर या फंडाचे काम पाहणार आहेत.
गेल्या काही दिवसांपूर्वी पीएम केअर्स फंडाबाबतच्या माहितीसाठी कोर्टात आरटीआय अर्ज दाखल करण्यात आले होते. आरटीआय कार्यकर्त्यांनी पीएम केअर्स फंडात पारदर्शकतेचा अभाव असल्याचे कारण देत याला मुंबई उच्च न्यायालयात तसेच दिल्ली उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. परंतु, या आरटीआयला अद्याप उत्तर देण्यात आले नाही. मात्र, आता आरटीआय अर्जांमधील काही प्रश्नांची उत्तरे पीएम केअर्स फंडच्या संकेतस्थळावर देण्यात आली आहेत. त्यानुसार 27 मार्च रोजी हा फंड चॅरिटेबल ट्रस्ट म्हणून नोंदविला गेला. त्याचे मुख्य कार्यालय साऊथ ब्लॉकमध्ये पीएम कार्यालय म्हणून रजिस्टर आहे.
दरम्यान, आरटीआयच्या माध्यमातून पीएम केअर्स फंडाबाबत माहिती मागविण्यात आली होती. मात्र, पीएमओकडून ही माहिती नाकारली होती. सीपीआयओने आरटीआय अंतर्गत मागितलेली माहिती ही पीएम केअर्स फंड आरटीआयच्या कक्षेत येत नसल्याचे कारण देत ती नाकारण्यात आली होती.
पीएम केअर्स फंडावरून सुरुवातीपासूनच वाद-विवाद सुरु आहेत. सीएसआर देणग्यांना पीएम केअर्स फंडासाठी परवानगी आहे. परंतु सीएम रिलीफ फंडासाठी नाही. याशिवाय, मंडळाच्या विश्वस्तांची नावे अडीच महिन्यांनंतरही समोर आली नाहीत. पीएम नॅशनल रिलीफ फंडासाठी कोणतीही पीएसयू देणगी नाही, परंतु पीएम केअर्स फंडासाठी परवानगी आहे. तसेच, विदेशातून येणाऱ्या देणग्यांबाबतही पारदर्शकतेचा अभाव आहे.
देशात सध्या कोरोनाचा धोका दिवसेंदिवस वाढत चालला आहे. दररोज नवीन कोरोना रुग्णांची संख्या वाढत आहे. त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मार्च महिन्यात कोरोनाचा सामना करण्यासाठी लोकांना पीएम केअर्स फंडामध्ये दान करण्याचे आवाहन केले होते.