नवी दिल्ली - देशातील राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून एपीएमसी कायद्यात आपापल्या राज्यात योग्य त्या सुधारणा करा, असे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी पत्र लिहून सांगितले होते. मात्र शरद पवारांचे नव्या कृषी कायद्याला समर्थन आहे, असा जाणीवपूर्वक गैरसमज भाजपा पसरवत असल्याचं स्पष्टीकरण राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेश प्रवक्ते महेश तपासे यांनी दिलं होतं. त्यानंतर, आज स्वत: शरद पवार यांनी व्हायरल पत्रासंदर्भात विचारलेल्या प्रश्नावर उत्तर दिलंय.
शरद पवार यांनी दिल्लीत संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंग यांची भेट घेतली. त्यानंतर पत्रकारांशी बोलत असताना त्यांनी पुरंदर विमानतळाबाबत ही भेट घेतल्याचे सांगितले. यावेळी आपण शेतकरी आंदोलनावर बोलणार नाही, असं पवारांनी स्पष्ट केले होते. ''एपीएमसी अॅक्ट असायलाच हवा, एपीएमसी कायद्यात काही सुधारणा करणं गरजेचं असल्याचं मी या पत्रात म्हटलं होतं, त्यात काहीही चुकीचं नाही. मात्र, केंद्र सरकारच्या तीन शेती विधेयकांमध्ये कृषी उत्पन्न बाजार समितीचा लाभ दिसून येत नाही. त्यामुळे, माझ्या पत्राचा हवाला देत हा विषय डायव्हर्ट करण्याचा कट असून त्याला अधिक महत्त्व देण्याची गरज नाही,'' असे स्पष्टीकरण शरद पवार यांनी व्हायरल पत्रासंदर्भात विचारलेल्या प्रश्नावर बोलताना दिलं. तसेच, माझं पत्र नीट वाचलं असतं तर त्यांचा वेळ वाचला असता, असा टोमणाही पवार यांनी मारला.
राष्ट्रवादीचं स्पष्टीकरण
मॉडेल एपीएमसी - २००३ हा कायदा वाजपेयी सरकारने आणलेला होता. देशातल्या अनेक मुख्यमंत्र्यांनी एपीएमसी कायदा लागू केला नव्हता. युपीएचे सरकार आल्यानंतर शरद पवार यांच्याकडे कृषीमंत्री पदाची जबाबदारी आल्यानंतर या कायद्याचा अभ्यास केला. कायद्यामधील त्रुटी दूर करून चांगल्या गोष्टी आहेत, त्या अनेक राज्यसरकारांनी लागू कराव्यात अशा हेतूने सर्वांशी सकारात्मक चर्चा केली. त्या दृष्टीकोनातून शरद पवारांनी वेगवेगळ्या मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिले आणि त्यात अनेक राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी थोडीसी दुरुस्ती करुन तो कायदा लागू केला. ज्याचा फायदा कालपर्यंत देशातल्या सर्व शेतकरी बांधवांना होत होता, असे महेश तपासे म्हणाले होते.
रविशंकर प्रसाद यांची पवारांवर टीका
"काँग्रेसने २०१४ च्या जाहीरनाम्यात एपीएमसी कायदा रद्द केला जाईल, असे म्हटले होते. तसेच, राहुल गांधींनी २०१३ मध्ये काँग्रेस शासित राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची बैठक बोलावली होती. या बैठकीत कृषी बाजार समित्या मुक्त व्हाव्यात, असे राहुल गांधी म्हणाले होते. याशिवाय, शरद पवार सुद्धा नव्या कायद्याला विरोध करत आहेत, मात्र, ते केंद्रीय कृषी मंत्री असताना त्यांनी अनेक मुख्यमंत्र्यांना एपीएमसी कायद्यात बदल करण्यासाठी पत्र लिहिले होते आणि शेतकऱ्यांना कधीही त्यांचा शेतमाल विकण्याचा हक्क असला पाहिजे, असे या पत्रात नमूद केले होते," असे रविशंकर प्रसाद यांनी सांगितले. त्यामुळे ते सरकारच्या विरोधात उभे असून त्यांना आपल्या जाहीरनाम्याचा विसर पडला आहे. विरोधक आता दुटप्पी भूमिका घेत आहेत, असा आरोपही रविशंकर प्रसाद यांनी केला आहे.