नवी दिल्ली - जागतिक प्रेस स्वतंत्रता यादीतील 180 देशांत 142 व्या स्थानावर असलेल्या भारताने देशाच्या सुरक्षेविरुद्ध काम करणाऱ्या पत्रकारांची सरकारी मान्यता काढून घेण्याची घोषणा केली. केंद्र सरकारने नवीन कायद्यान्वये भारताची सार्वभौमत्वता आणि अखंडता अबाधित ठेवण्यासाठी देशाच्या सुरक्षेविरुद्ध आशय पसरवणाऱ्या पत्रकारांची सरकारी मान्यता काढून टाकण्याचे जाहीर केले आहे. पीआयबीने नवीन मान्यतेची घोषणा केली असून केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्रालयाने यासंदर्भातील धोरण निती ठरवली आहे.
नवीन धोरणानुसार भारताचे सार्वभौमत्वता, अखंडता आणि राज्यांना सुरक्षेला बाधा पोहोचविणारे काम करणारे पत्रकार त्यांची सरकारी मान्यता गमावू शकतात. यापूर्वी 2013 मध्ये जारी केलेल्या धोरणानुसार दंडाचा उल्लेख करण्यात आला नव्हता. गत धोरणात नियमांचे उल्लंघन केल्यास निलंबित केले जाईल, असे म्हटले होते. तसेच, गंभीर गुन्ह्यातील दोषी आढळणाऱ्या पत्रकारांची मान्यता रद्द करण्यात येणार होती. मान्यता निलंबनाच्या अटींमध्ये, खोटा प्रसार करणे, गैर पत्रकारिता कृत्यांचा सहभाग होता. त्यामध्ये, सोशल मीडिया, व्हिसिटींग कार्ड आणि लेटरहेड इत्यादींवर भारत सरकार असा उल्लेख करण्यास बंदी घालण्यात आली होती.
मान्यता देण्यात आलेल्या पत्रकारांना दिल्लीत सरकारी कार्यालयात पोहोचण्याची परवानगी देण्यात येते. तसेच, राष्ट्रपती आणि पंतप्रधान यांच्या उपस्थितीतील अनेक कार्यक्रमांच्या प्रवेशासाठी ही मान्यता बंधनकारक असते. नवीन धोरणानुसार ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मवर काम करणारे पत्रकारही मान्यतेसाठी पात्र असणार आहेत. त्यामध्ये, सदरचा प्लॅटफॉर्म 1 वर्षांपेक्षा अधिक काळ सक्रिय असला पाहिजे. दरमहा 10 ते 50 लाख युनिक व्हिसीटर्सची वेबसाईट एका पत्रकाराची मान्यता प्राप्त करू शकते. तर, दरमहा 1 कोटींपेक्षा अधिक युनिक व्हिसीटर्स असलेल्या मीडिया प्लॅटफॉर्मच्या 4 पत्रकारांना मान्यता मिळेल. सद्यस्थिती पीआयबीकडे 2457 मान्यता प्राप्त पत्रकार आहेत. नामांकित मीडिया संस्थांशिवाय 15 वर्षांपेक्षा अधिक काळ अनुभव असलेले फ्री लान्स पत्रकारिता करणारेही आहेत. तसेच, 65 वर्षांपेक्षा अधिक वय असलेले आणि 30 ते 35 वर्षांचा अनुभव असणारेही पत्रकार आहेत.