लोकमत न्यूज नेटवर्क, नवी दिल्ली: ‘फेक न्यूज’ला आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने पत्रसूचना कार्यालयात ‘फॅक्ट चेक’ विभाग स्थापन करण्याच्या अधिसूचनेला २४ तासांच्या आत आज सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. केंद्र सरकारने बुधवारी ही अधिसूचना काढली होती.
सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेतील न्या. जे. बी. पारडीवाला व न्या. मनोज मिश्रा यांच्या पीठाने अधिसूचना रद्द करण्याचा आदेश दिला. माहिती-तंत्रज्ञान नियमांतील दुरुस्त्यांना कुणाल कामरा व एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडियाने मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले, पण त्यास स्थगिती देण्यास नकार दिल्याने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका केली होती.
अभिव्यक्ति स्वातंत्र्यावर दुुरुस्तीचा प्रभाव
सन २०२३ साली नियम ३(१) (बी) (५) मध्ये करण्यात आलेली दुरुस्ती अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याच्या मूलभूत अधिकाराला प्रभावित करणारी असून याचिकाकर्त्यांनी नियमांना दिलेले आव्हान घटनात्मक प्रश्न उपस्थित करते, असे न्यायालयाने म्हटले.
काय आहे प्रकरण?
केंद्र सरकारने पीआयबीच्या ‘फॅक्ट चेक’ विभागाला केंद्र सरकारचा ‘फॅक्ट चेक’ विभाग म्हणून अधिसूचित केले होते. केंद्र सरकारशी संबंधित संशयास्पद माहिती आढळल्यास ती तत्काळ हटवावी लागेल, अशी अधिसूचना काढली होती.