नवी दिल्ली- पेट्रोल-डिझेलच्या दररोज वाढणाऱ्या किंमती सर्वसामान्यांमध्ये चिंतेचा विषय आहे. विरोधकांकडूनही मोदी सरकारवर कडाडून टीका होते आहे. पण असतानाही सर्वसामान्य लोकांना वाढत्या किंमतीमधून दिलासा देण्याच्या मूडमध्ये मोदी सरकार दिसत नाहीये. आंतरराष्ट्रीय बाजाता कच्च्या तेलाच्या किंमती खूप वाढल्या आहेत. टाइम्स ऑफ इंडियाने सुत्रांच्या हवाल्याने दिलेल्या वृत्तानुसार तेलाच्या वाढत्या किंमतीमुळे सरकार चिंतीत तर आहे पण तरीसुद्धा अबकारी कर कमी करण्यासारखी पावलं उचलून सर्वसामान्यांना दिलासा देण्याचा सरकारचा कुठलाही विचार नाही.
सरकारने कर कमी केला तर अनेक कल्याणकारी योजनांसाठी निधी जमा करण्यावर त्याचा परिणाम होईल. सध्या नियंत्रणात असलेली महागाईवर याचा परिणाम होईल. बाजाराला लक्षात घेऊन अशाप्रकारची पावलं उचलणं आता योग्य नाही. गेल्या दोन दिवसात आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किंमती दोन डॉलर प्रति बॅरलने कमी झाल्या.
कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर आणि तेथे नवीन सरकारच्या स्थापनेनंतर आता ग्राहकांना तात्काळा दिलासा देण्यासाठी काही राजकीय दबाव नाही. राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगडमध्ये नोव्हेंबर महिन्यात निवडणुका आहेत. त्यामुळे सरकारकडे इंधनाच्या किंमती कमी करण्यासाठी योग्य वेळ आहे.
'सध्याजी जी परिस्थिती आहे. ती सुखावणारी नाही. पण याचा सामना करावा लागेल. अनेक वेळा अर्थव्यवस्थेच्या हितासाठी आणि आर्थिक परिस्थिती पाहता असे कठोर निर्णय घ्यावे लागतात, असं मत एका भाजपाच्या वरिष्ठ नेत्याने मांडलं आहे. 2014 मध्ये भाजपाने काँग्रेस विरोधात तेलाच्या वाढत्या किंमतीचा मुद्दा उठवला होता. पण वर्तमानात भाजपा सरकार पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमतीमुळे विरोधकांच्या टीकेचा धनी होते आहे.