पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी आज पंजाबमध्येपेट्रोल आणि डिझेलवरील सेसमध्ये वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. गेल्या काही काळापासून पंजाब सरकारच्या तिजोरीत खडखडाट सुरु आहे. यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
आपने राज्यातील निवडणुकीवेळी वेगवेगळ्या योजना, मोफत योजना जाहीर केल्या होत्या. यामुळे देखील पंजाब सरकारला पैसे अपुरे पडू लागले आहेत. मान सरकारकडून लावला गेलेला हा पहिलाच कर आहे. आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. यामुळे आज रात्रीपासून पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात ९० पैशांची प्रति लीटर वाढ केली जाणार आहे.
बहुप्रतिक्षित औद्योगिक धोरणालाही आज झालेल्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. 23-24 फेब्रुवारी रोजी राज्य सरकारच्या प्रस्तावित गुंतवणूकदार समिटच्या पार्श्वभूमीवर या धोरणाच्या मंजुरीला महत्त्व होते. यासोबतच इलेक्ट्रिक व्हेईकल पॉलिसीलाही मान्यता देण्यात आली आहे. याद्वारे ईव्हीच्या पायाभुत सुविधा निर्माण करणे, ईव्ही खरेदी करणाऱ्यांना रोड टॅक्समध्ये 15 टक्क्यांपर्यंत सूट दिली जाणार आहे.
राज्य सरकार औद्योगिक धोरणाच्या रोल आउटद्वारे 5 लाख कोटी रुपयांची औद्योगिक गुंतवणूक आकर्षित करण्याचा विचार करत आहे. औद्योगिक ग्राहकांना कमी दराने वीज देण्याचाही प्रयत्न सुरु आहे. या धोरणांतर्गत 25 कोटी रुपयांपर्यंतच्या गुंतवणुकीच्या प्रकल्पांना जिल्हास्तरावर मान्यता दिली जाणार आहे. तसेच बासमतीच्या उत्पादनाला चालना देण्यासाठी बासमती शेलिंग युनिट्सवरील मंडी फी माफ करण्यात आली आहे.
याचबरोबर केरळ सरकारने देखील आज इंधनाच्या दरात दोन रुपयांची वाढ केली आहे. केरळ सरकारने 2023-24 च्या अर्थसंकल्पात राज्यातील पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतींवर नवीन उपकर जोडला आहे. सामाजिक सुरक्षा उपकर लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. उपकरामुळे सामाजिक सुरक्षा बीज निधीला ₹750 कोटींचा अतिरिक्त महसूल जमा होण्याची अपेक्षा आहे.