हैदराबाद : तेलंगणा सरकारने यापूर्वी सीबीआयला दिलेली सर्वसाधारण परवानगी मागे घेतली. चौकशीसाठी परवानगी नाकारणाऱ्या बिगर भाजपशासित राज्यांच्या यादीत आता तेलंगणाचा समावेश झाला आहे. ३० ऑगस्टच्या राज्य सरकारच्या आदेशानुसार, तेलंगणात तपासासाठी प्रत्येक प्रकरणांसाठी राज्याची परवानगी आवश्यक आहे.
अतिरिक्त महाधिवक्ता यांनी तेलंगणा उच्च न्यायालयात शनिवारी ही माहिती दिली. टीआरएसच्या आमदारांना आमिष दाखविल्याच्या प्रकरणाची सीबीआय चौकशी करण्याची मागणी भाजपाच्या आमदारांनी केली आहे. यावर युक्तिवाद करताना अतिरिक्त महाधिवक्ता यांनी तेलंगणा उच्च न्यायालयात सांगितले की, सीबीआयला दिलेली सर्वसाधारण परवानगी मागे घेण्यात आली आहे. सरकारच्या गृहविभागाने यापूर्वीच एक आदेश जारी केला होता. त्यानुसार दिल्ली विशेष पोलीस आस्थापना कायदा, १९४६ च्या कलम ६ अंतर्गत जारी केलेल्या सर्व सामान्य परवानगी मागे घेतल्याचे सांगण्यात आले.
विरोधकांना लक्ष्य करत असल्याचा आरोप
पाटणा येथे बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांच्यासोबतच्या पत्रकार परिषदेत यापूर्वीच मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांनी असा आरोप केला होता की, राजकीय विरोधकांना लक्ष्य करण्यासाठी भाजपा केंद्रीय संस्थांचा दुरुपयोग करत आहे. पश्चिम बंगाल, छत्तीसगड, राजस्थान, पंजाब आणि मेघालयसह आठ राज्यांनी सीबीआयला त्यांच्या अधिकारक्षेत्रातील प्रकरणांची चौकशी करण्यासाठी सर्वसाधारण परवानगी मागे घेतली आहे.