नवी दिल्ली : लष्करी सेवेतील सर्व शाखांमधील महिला अधिकाऱ्यांना ‘पर्मनंट कमिशन’चे दरवाजे पुरुषांच्या बरोबरीने खुले करण्याचा औपचारिक आदेश केंद्र सरकारने गुरुवारी काढला. यामुळे देशाच्या लष्कर या सर्वात मोठ्या सैन्यदलातील लैंगिक भेदभाव संपुष्टात येऊन महिलांचा ऐतिहासिक विजय झाला.
महिलांना लष्करात ‘पर्मनंट कमिशन’ देण्याचा आदेश आधी दिल्ली उच्च न्यायालयाने व नंतर सर्वोच्च न्यायालयानेही दिला होता; परंतु त्याचा खुल्या दिलाने लगेच स्वीकार न करता सरकारने त्यासाठी सहा महिन्यांची वाढीव वेळ मागितली होती; परंतु ती सपशेल नाकारून सर्वोच्च न्यायालयाने एक महिन्याची शेवटची मुदत दिल्यानंतर सरकारने आता त्यासंबंधीचा औपचारिक आदेश काढला आहे.
पूर्ण पेन्शनही मिळेल आधी ‘शॉर्ट सर्व्हिस कमिशन’वर (एसएससी) 10वर्षे सेवा पूर्ण करणाºया फक्त पुरुष अधिकाऱ्यांनाच ‘पर्मनंट कमिशन’चा पर्याय निवडता येत होता. महिलांना अशा प्रकारे ‘कमांड पदां’पासून दूर ठेवले जायचे. परिणामी, त्या सरकारी पेन्शनपासूनही वंचित राहायच्या. कारण पेन्शन 20वर्षांच्या सेवेनंतर लागू होते. त्यांना ‘पर्मनंट कमिशन’, ‘कमांड पद’ व पेन्शन हे तिन्ही लाभ मिळतील.
लष्कराच्या सर्व
10 शाखांमध्ये ‘शॉर्ट सर्व्हिस कमिशन’वर सेवेत दाखल होणाºया सर्व महिला अधिकाºयांना ‘पर्मनंट कमिशन’ मिळू शकेल. आधी फक्त ‘जज अ‍ॅडव्होकेट जनरल’ व ‘आर्मी एज्युकेशन कॉर्प्स’ या दोनच शाखांमध्ये महिलांना ‘पर्मनंट कमिशन’ मिळू शकत होते. आता त्याखेरीज आर्मी एअर डिफेन्स, सिग्नल्स, इंजिनिअर्स, आर्मी अ‍ॅव्हिएशन, इलेक्ट्रॉनिक्स अ‍ॅण्ड मेकॅनिकल इंजिनिअर्स, आर्मी सर्व्हिस कॉर्प्स आणि इंटेलिजन्स कॉर्प्स या अन्य शाखांमधील ‘पर्मनंट कमिशन’ महिलांसाठी मोकळे झाले आहे.