नवी दिल्ली : कोविड-१९ रुग्णांवर उपचारासाठी कर्नाटकला दररोजच्या ९६५ मेट्रिक टन वाटपात वाढ करून १२०० मेट्रिक टन ऑक्सिजन देण्याचे निर्देश केंद्राला देणाऱ्या कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या आदेशात सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. आम्ही कर्नाटकच्या जनतेला अधांतरी सोडू शकत नाही, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.न्या. डी. वाय. चंद्रचूड आणि एम. आर. शहा यांच्या न्यायपीठाने म्हटले की, ५ मे रोजी कर्नाटक उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेश स्थितीचा विचार करून आणि विवेकाने अधिकाराचा वापर करून दिलेला आहे.प्रत्येक उच्च न्यायालय ऑक्सिजन वाटप करण्यासाठी आदेश देऊ लागले, तर पुरवठा व्यवस्था अव्यवहार्य ठरेल, हा केंद्राचा दावा मान्य करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला.
केंद्र सरकारतर्फे बाजू मांडणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना न्यायपीठाने सांगितले की, आम्ही घटनाक्रमावर विचार केला आहे. कोविड-१९ रुग्णांची संख्या लक्षात घेऊन कर्नाटक उच्च न्यायालयाने दिलेला आदेश पूर्ण विचाराअंती आणि विवेकाने अधिकाराचा वापर करून दिलेला आहे. या आदेशात आम्ही हस्तक्षेप करणार नाही. कर्नाटक सरकारच्या मागणीवर विचार करणे आणि वैद्यकीय ऑक्सिजनच्या पुरवठ्याचे तंत्र परस्पर संमतीने तयार करण्यास हा आदेश प्रतिबंध करीत नाही.
प्रत्येक उच्च न्यायालय ऑक्सिजन वाटप करण्यासाठी आदेश देऊ लागले, तर पुरवठा व्यवस्था अव्यवहार्य ठरेल, आम्ही व्यापक मुद्यावर विचार करीत आहोत. कर्नाटकच्या जनतेला अशा संकटात वाऱ्यावर सोडू शकत नाही. उच्च न्यायालयाने तथ्य आणि परिस्थितीचा विचार करूनच आदेश दिलेला आहे. राज्य सरकारने कोविड-१९ रुग्णांची संख्या ध्यानात घेऊन केलेल्या किमान ११६५ मेट्रिक वैद्यकीय ऑक्सिजनच्या मागणीवर आधारित आहे; तसेच उच्च न्यायालयाने पुरेशी कारणे दिली आहेत. हा आदेश केवळ तात्पुरता आहे.