माणसं मरत असताना राज्य सरकारांना फक्त निवडणुकीत रस; प्रदूषणावरून 'सर्वोच्च' कानउघाडणी

दिल्लीतील प्रदूषणावरून सर्वोच्च न्यायालयानं उपटले सरकारचे कान

नवी दिल्ली: राजधानी दिल्लीतल्या प्रदूषणावरून सर्वोच्च न्यायालयानं राज्य सरकारांची कठोर शब्दांत कानउघाडणी केली आहे. दरवर्षी दिल्लीतलं प्रदूषण वाढतं. मात्र प्रदूषण कमी करण्यासाठी आपण काहीच पावलं उचलत नाही, असं म्हणत न्यायालयानं आपली नाराजी व्यक्त केली. पंजाब, हरयाणात शेतकरी तण जाळतात. त्यामुळे दिल्लीत प्रचंड प्रदूषण होतं. लाखो लोकांचं आयुष्य धोक्यात आणणाऱ्यांवर काय कारवाई केली जाते, असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयानं यांनी राज्य सरकारांना विचारला. लोकांना जगण्याचा अधिकार आहे. मात्र एक व्यक्ती तण जाळते आणि दुसऱ्या व्यक्तीच्या जगण्याचा अधिकारच हिरावून घेण्याचा प्रयत्न करते, असं म्हणत न्यायमूर्ती अरुण मिश्रा यांच्या खंडपीठानं केंद्र आणि राज्य सरकारची खरडपट्टी काढली. दिल्लीतलं प्रदूषण कमी व्हायला हवं. यासाठी केंद्र पावलं उचलतंय की राज्य सरकार उपाययोजना आखतंय हे महत्त्वाचं नाही. मात्र दरवर्षी 10 ते 15 दिवस आम्हाला दिल्लीत अशी परिस्थिती पाहावी लागते, हे अतिशय वाईट असल्याचं न्यायालयानं म्हटलं. दिल्लीतल्या प्रदूषणावरून सर्वोच्च न्यायालयानं पंजाब आणि हरयाणा सरकारला अतिशय कठोर शब्दांत सुनावलं. शेतकरी तण का जाळत आहेत, असा सवाल न्यायालयानं दोन्ही राज्य सरकारांना विचारला. यासाठी ग्रामपंचायती जबाबदारी आहेत, तर मग राज्य सरकारनं, प्रशासनानं त्यांच्याशी बातचीत केली का? असा प्रश्नदेखील न्यायालयानं उपस्थित केला. शेतातलं तण जाळून लोकांचं आयुष्य धोक्यात आणणाऱ्यांची नावं आम्हाला द्या, असे आदेशदेखील न्यायालयानं दिले.