- डॉ. खुशालचंद बाहेती
नवी दिल्ली : निवृत्तीवेतनाची थकबाकी मागणी करण्यास उशीर झाला या कारणास्तव ती नाकारता येत नाही. निवृत्तीवेतन हे सतत कारवाईचे कारण आहे. यामुळे यात उशीर नसतो, असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे.
एम.एल. पाटील आणि इतरांना गोवा सरकारने वयाच्या ६० ऐवजी ५८व्या वर्षी सेवानिवृत्त केले. ते जेव्हा सरकारी सेवेमध्ये रुजू झाले तेव्हाच्या सेवा अटीप्रमाणे वयाच्या ६० वर्षांनंतर ते निवृत्तीस पात्र होते. शासनाच्या ५८व्या वर्षी निवृत्ती देणाऱ्या आदेशाविरुद्ध त्यांनी २०१५ मध्ये उच्च न्यायालयात धाव घेतली. २०२० मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने या याचिकेचा निकाल त्यांच्या बाजूने दिला.
५८व्या वर्षी झालेली निवृत्ती बेकायदेशीर असल्याचे हायकोर्टाने ठरवले. मात्र, हायकोर्टाने पाटील यांना हायकोर्टात यायला उशीर झाल्याचे मत व्यक्त केले. यामुळे ते दोन वर्षांचा पगार मिळण्यास पात्र नाहीत. त्यांनी वयाची ६० वर्षे पूर्ण होईपर्यंत सेवा सुरू ठेवल्याच्या आधारावर पेन्शनची गणना केली जाईल; परंतु पेन्शनची कोणतीही थकबाकी दिली जाणार नाही. सुधारित दरांवरील पेन्शनदेखील ०१/०१/२०२० पासूनच देय असेल असे आदेश दिले. या आदेशाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आले. दरम्यान पाटील यांचे निधन झाले.
हायकोर्टाचा आदेश केला रद्दसुप्रीम कोर्टाचे न्यायमूर्ती एम. आर. शहा आणि बी.व्ही. नागरथना यांच्या खंडपीठाने निवृत्तीवेतनाची थकबाकी नाकारण्याचा हायकोर्टाचा आदेश रद्द केला.पेन्शन हे सतत कारवाईचे कारण आहे. त्यामुळे उशिरा मागणी केली म्हणता येणार नाही. पेन्शनची थकबाकी नाकारण्याचे कोणतेही औचित्य नाही, असे निरीक्षण सुप्रीम कोर्टाने नोंदवले. सुप्रीम कोर्टाने पेन्शनची थकबाकी चार आठवड्यांत देण्याचे निर्देश दिले.