नवी दिल्ली: पेगासस हेरगिरी प्रकरणाची गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यादरम्यान, न्यायमूर्ती आरव्ही रवींद्रन समितीच्या वतीने खंडपीठासमोर सीलबंद कव्हरमध्ये अहवाल सादर करण्यात आला. सरन्यायाधीश एनव्ही रमणा यांच्या तीन सदस्यीय खंडपीठाने या अहवालाची दखल घेतली. सुनावणीदरम्यान वकील कपिल सिब्बल यांनी अहवाल सार्वजनिक करण्याची मागणी केली. याला सरन्यायाधीशांनी नकार दिला आणि न्यायालय या अहवालाची चौकशी करेल असे सांगितले. समितीच्या शिफारशी सार्वजनिक केल्या जातील असेही CJI म्हणाले.
या प्रकरणाची पुढील सुनावणी महिनाभरानंतर होईल, असे आदेश रमणा यांनी दिले आहेत. समितीच्या तपासात केंद्र सरकारने सहकार्य केले नसल्याचे त्यांनी सांगितले. सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, समितीच्या अहवालाचा विचार केला तर तांत्रिक समितीला 29 मोबाईल फोनमध्ये पेगासस वापरल्याचे पुरावे मिळालेले नाहीत. यापैकी 5 मोबाईल फोनवर कोणत्या ना कोणत्या मालवेअरचा प्रभाव असल्याचे आढळून आले मात्र ते पेगाससचेच होते, असे पुरावे मिळाले नाहित.
तीन भागात अहवाल CJI म्हणाले की, अहवाल तीन भागात आहे. या समितीने कायद्यात सुधारणा करून तो अधिक कठोर करण्याची शिफारस केली आहे. सरन्यायाधीशांनी अहवाल वाचून सहा पैलू सांगितले. ते म्हणाले, “समितीचा अहवाल सार्वजनिक केला जाणार नाही. असे 29 फोन होते ज्यात मालवेअर सापडले. याचा अर्थ असा नाही की प्रत्येकाकडे पेगासस होता.'' सध्याच्या सायबर कायद्यात काही सुधारणा केल्या पाहिजेत, असा सल्ला या रिपोर्टमध्ये देण्यात आला आहे.
काय आहे प्रकरण?एका रिपोर्टमध्ये दावा करण्यात आला होता की, 2019 मध्ये भारतातील किमान 1400 लोकांचे खाजगी मोबाईल किंवा सिस्टमची हेरगिरी केली जात आहे. यात 40 प्रसिद्ध पत्रकार, विरोधी पक्षाचे तीन मोठे नेते, घटनात्मक पदावर असलेले एक मान्यवर, केंद्र सरकारचे दोन मंत्री, सुरक्षा यंत्रणांचे अनेक उच्चपदस्थ अधिकारी, दिग्गज उद्योगपती यांचाही यात समावेश असल्याचे सांगण्यात आले. बराच गदारोळ झाल्यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले. निष्पक्ष चौकशी व्हावी, अशी मागणी करण्यात आली.