डॉ. खुशालचंद बाहेती -
नवी दिल्ली : सुप्रीम कोर्टाने विमा असलेल्या वाहनाच्या अपघातात जखमीच्या उपचारासाठी वाहन मालकाने केलेल्या खर्चाची परतफेड करण्याचे आदेश विमा कंपनीला दिले आहेत. असा खर्च करणाऱ्या वाहन मालकांना दिलासा देणारा हा महत्त्वचा निर्णय आहे.
हेमराज यांनी आपल्या वाहनाचा द न्यू इंडिया एशुरन्स कं.लि.कडून विमा काढला होता. ही विमा पॅालिसी भारत व नेपाळसाठी होती. सप्टेंबर २०१४ मध्ये नेपाळमध्ये या वाहनाचा अपघात झाला. यात एका महिलेचा मृत्यू व एक जण जखमी झाला. जखमीला लखनौ येथील रुग्णालयात हलविण्यात आले. जखमीच्या उपचाराचा खर्च हेमराज यांनी केला. त्यांना अपेक्षा होती की, हा खर्च विमा कंपनी देईल; पण कंपनीने उपचार खर्चाचा दावा नाकारला.
हेमराज यांनी जिल्हा ग्राहक मंच, मानसा (उत्तर प्रदेश) येथे तक्रार दाखल केली. ग्राहक मंचने विमा कंपनीला पॉलिसीनुसार दावा निकाली काढण्याचे निर्देश दिले. यानंतरही वैद्यकीय बिलांची परतफेड करण्यास विमा कंपनीने नकार दिला. हेमराज यांनी याविरुद्ध राज्य ग्राहक आयोगात अपील केले. राज्य आयोगाने हेमराज यांच्या बाजूने निकाल दिला. विमा कंपनीने राष्ट्रीय ग्राहक विवाद निवारण आयोगात अपील दाखल केले व ते मंजूर झाले. त्यानंतर हेमराज यांनी या आदेशाविरोधात सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली हाेती.
राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाचा आदेश रद्द -- न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरथना आणि उज्ज्वल भुयान यांनी राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाचा आदेश रद्द केला आणि विमा कंपनीला ४ लाख रुपये व्याजासह हेमराज यांना देण्याचे आदेश दिले. - शिवाय विमा कंपनीला ३० हजार रुपयांचा दंडही ठोठावला. हेमराज हे जखमींसाठी केलेल्या वैद्यकीय खर्चापासून तर वंचित आहेतच. - पण विमा असूनही त्यांना या न्यायालयात येण्यास भाग पाडल्याबद्दल सुप्रीम कोर्टाने विमा कंपनीवर नाराजी व्यक्त केली.