न्या. वर्मांवर महाभियोगाचा मार्ग मोकळा

संसद समितीच्या वैधतेला आव्हान देणारी याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली

नवी दिल्ली : अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्या. यशवंत वर्मा यांना सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी मोठा धक्का दिला. लोकसभा अध्यक्षांच्या निर्देशानुसार त्यांच्याविरुद्ध सुरू असलेली महाभियोग प्रक्रिया आणि भ्रष्टाचार आरोपांच्या चौकशीसाठी स्थापन केलेल्या संसद समितीच्या वैधतेला आव्हान देणारी त्यांची याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली. कायद्यातील तरतुदीचा वापर संसदीय कामकाज रोखण्यासाठी शस्त्र म्हणून करता येणार नाही, असे स्पष्ट मत न्यायालयाने नोंदवले. या निकालामुळे आता न्या. वर्मा यांच्याविरुद्धची चौकशी आणि महाभियोग प्रक्रियेचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

कायदा निरर्थक ठरेल 

सभापर्तीच्या अनुपस्थितीत उपसभापती त्यांचे अधिकार बजावू शकतात. जर हे मानले नाही, तर कायदा निरर्थक ठरेल, असे न्यायालयाने म्हटले.

न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या नवी दिल्लीतील अधिकृत निवासस्थानी जळालेल्या नोटांचे पुडके सापडल्यानंतर त्यांची दिल्ली उच्च न्यायालयातून अलाहाबाद उच्च न्यायालयात बदली करण्यात आली होती. 

१२ ऑगस्ट २०२५ : लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी न्यायमूर्ती वर्मा यांना पदावरून हटवण्यासाठीचा बहुपक्षीय प्रस्ताव मंजूर केला. 

वर्मा यांच्या चौकशीसाठी उपसभापतींच्या अधिकारांवर शिक्कामोर्तब : न्यायमूर्ती वर्मा यांनी असाही युक्तिवाद केला होता की, उपसभापतींना अशी नोटीस स्वीकारण्याचा किंवा नाकारण्याचा अधिकार नाही. मात्र, न्यायालयाने हा दावा फेटाळत सांगितले की, सभापती किंवा अध्यक्षांच्या अनुपस्थितीत उपसभापती किंवा उपाध्यक्ष त्यांचे अधिकार बजावू शकतात. जर असे मानले नाही, तर घटनात्मक पोकळी निर्माण होईल आणि कायदा निरर्थक ठरेल. तीन सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली, ज्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अरविंद कुमार, मद्रास उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव आणि ज्येष्ठ वकील बी. व्ही. आचार्य यांचा समावेश आहे. 

११ ऑगस्ट २०२५ : राज्यसभेच्या सरचिटणीसांनी ५० हून अधिक सदस्यांनी दिलेल्या नोटिशीची छाननी केली आणि त्यात त्रुटी असल्याचे सांगून ती 'योग्य' नसल्याचा निकाल दिला. तत्कालीन उपसभापतींनी यावर शिक्कामोर्तब करत ती नोटीस नाकारली होती.