शहरं
Join us  
Trending Stories
1
'तेव्हा पाकिस्तानशी मैत्री नव्हती, मग सिंधू पाणी करार का केला?', जयशंकर यांनी विरोधकांना घेरले
2
Kamchatka Krai earthquake Russia: समुद्राच्या खाली एकामागोमाग एक ३० धक्के! अमेरिकेच्या समुद्र किनाऱ्यावर सहा फूट लाटा उसळल्या, जगभरात हाहाकार... 
3
इन्स्टावर तरुणांना मेसेज पाठवायची, आणखी एका महिलेचे पाकिस्तान कनेक्शन उघड, शमा प्रवीण एटीएसच्या ताब्यात
4
रशियात भीषण भूकंपानंतर महाप्रलय; त्सुनामीमुळे प्रशांत महासागर खवळला, भारताला बसू शकतो फटका?
5
Video: मोठी दुर्घटना टळली! इंडो तिबेटियन पोलीस दलाची बस नदीत कोसळली, शस्त्रे गेली वाहून
6
पत्नी, सासूला संपवण्याचा कट रचला; दगडाने ठेचून हत्या केली अन् मृतदेह बागेत पुरला, मग...
7
IND vs ENG : 'वसाहतवाद' युगात आहात का? इरफान पठाणनं 'इंग्रज' पिच क्युरेटरवर असा काढला राग
8
"लष्कराच्या मदतीशिवाय पहलगाम हल्ला शक्य नाही..."; UNSC रिपोर्टनं पाकिस्तानचा बुरखा फाडला 
9
शांत सुरक्षित निवृत्तीची तयारी, लगेचच सुरुवात केलेली बरी...
10
शेतात बसला होता, मोबाईलवर काहीतरी पाहत होता; तितक्यात वीज पडली, स्फोट झाला, अन्... 
11
गृहकर्जासाठी पगार किती हवा? १० लाखांपासून ते १ कोटी रुपयांपर्यंतचं गणित, किती येईल EMI
12
"PM मोदींकडून अपेक्षा होती पण त्यांनी..."; पहलगाम हल्ल्यात मृत्युमुखी पडलेल्या शुभमच्या पत्नीने व्यक्त केली नाराजी
13
Shravan Recipe: कांदा-लसूण न वापरता करा मसाला स्टफिंग दोडकी; झटपट होते, चटपटीत लागते 
14
१९५२ नंतरचा सर्वात शक्तिशाली भूकंप, रिंग्ज ऑफ फायर'ला बोलतात खरा खलनायक'
15
पृथ्वीतलावरचा अस्सल खजिना! अशा ५ अद्भुत गोष्टी ज्या केवळ कंबोडिया देशामध्येच आहेत
16
सर्वात मोठी डील करण्याच्या तयारीत TATA Motors, इटलीची आहे कंपनी; चीननंही यापूर्वी केलेले प्रयत्न
17
प्रेम वाटलं जातं, मग विमा का नाही? एकाच पॉलिसीत पती-पत्नीला ५० लाखांपर्यंत विमा; कमी प्रीमियममध्ये बंपर परतावा!
18
महागड्या गाड्याही पडतील फिक्या! अ‍ॅडवॉन्स फिचर्ससह बाजारात येतोय महिंद्राचा पिकअप ट्रक, पाहा टीझर
19
Surya Grahan: १०० वर्षातले सर्वात मोठे सूर्यग्रहण २ ऑगस्टला; ६ मिनिटांसाठी पसरणार जगभरात काळोख!
20
IND vs PAK 1st Semi Final : जे नको तेच घडलं! या स्पर्धेत जुळून आला भारत-पाक सेमीचा योग

खासदारांची पेन्शन घटनाबाह्य नाही, सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्वाळा

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: April 17, 2018 23:58 IST

खासदारांना निवृत्तीनंतर पेन्शन देण्याची राज्यघटनेत तरतूद नसली तरी संसदेने कायदा करून पेन्शन देण्याची तरतूद करणे घटनाबाह्य ठरत नाही, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.

नवी दिल्ली : खासदारांना निवृत्तीनंतर पेन्शन देण्याची राज्यघटनेत तरतूद नसली तरी संसदेने कायदा करून पेन्शन देण्याची तरतूद करणे घटनाबाह्य ठरत नाही, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.न्यायालय म्हणते की, खासदारांच्या पेन्शनबाबत उल्लेख नसणे याचा अर्थ राज्यघटनेने पेन्शन देण्यास बंदी केली, असा होत नाही. उलट खासदारांच्या भत्त्यांविषयी कायदा करण्याचा संसदेस अधिकार आहे. भत्त्यांमध्ये पेन्शनही गृहितधरून त्याची तरतूद करणे चुकीचे नाही.खासदारांचे वेतन व भत्तेविषयक कायद्यात संसदेने सन २००४, २००६ व २०१० मध्ये केलेल्या दुरुस्त्यांना आव्हान देणारी याचिका ‘लोकप्रहरी’ स्वयंसेवी संस्थेने केली होती. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने ती अमान्य केल्यानंतर आलेले अपील फेटाळताना न्या. जस्ती चेलमेश्वर व न्या. संजय कृष्ण कौल यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला. खंडपीठाने म्हटले की, खासदारांचे वेतन, भत्ते व पेन्शन हा धोरणात्मक विषय आहे व त्याचा कायदा कसा करावा हा संसदेचा सर्वाधिकार आहे. न्यायालय त्यात हस्तक्षेप करू शकत नाही.घटनात्मक पदांवरील व्यक्तींच्या वेतन व पेन्शनविषयी राज्यघटनेत असलेल्या तरतुदींचा आढावा घेऊन न्यायालय म्हणते की, यानुसार राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश, निवडणूक आयुक्त, लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्ष, सदस्य तसेच नियंत्रक व महालेखापाल (कॅग) यांच्या पेन्शनचा स्पष्ट उल्लेख आहे. याचा अर्थ इतरांना पेन्शन देण्यास मनाई केलेली नाही. ज्यांच्याकडून सचोटीने कर्तव्याचे पालन अपेक्षित आहे, त्यांना पायउतार झाल्यानंतर मिंधे व्हावे लागू नये यासाठी पेन्शनचा उल्लेख केला, एवढाच त्याचाअर्थ आहे.घटनासभेतील चर्चांमध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर व इतरांनी व्यक्त केलेले विचार पाहता त्यांनी संसद सदस्यांना पेन्शन देणे निषिद्ध मानल्याचे दिसत नाही. उलट निवृत्त सदस्यांना पेन्शन देण्याच्या ब्रिटिश संसदेच्या प्रथेचे त्यांनी स्वागत केल्याचे दिसते. भारतातही राज्यघटना लागू झाल्यानंतर स्थापन होणारी संसद याची योग्य दखल घेऊनसुयोग्य कायदा करेल, अशीअपेक्षा घटनासभेने व्यक्तकेल्याचेही स्पष्ट होते, असे खंडपीठाने म्हटले.नोकर नसले तरी पेन्शनसंसद सदस्य सरकारी कर्मचारी नाहीत किंवा तो त्यांचा पेशा नाही. त्यांना पेन्शन देणे गैर आहे, असाही याचिकाकर्त्यांचामुद्दा होता. तो फेटाळताना न्यायालयाने म्हटले की, हे गृहितकच चुकीचे आहे. पेन्शन निवृत्तांच दिले जाते असे नाही. विधवा, विकलांग व वृद्धांनाही पेन्शन दिले जाते ते निवृत्त सरकारी कर्मचारी म्हणून नव्हे.

टॅग्स :Supreme Courtसर्वोच्च न्यायालय