गुवाहाटी : एखाद्या व्यक्तीने भारत सरकारच्या प्राप्तिकर विभागाने दिलेले पॅनकार्ड, भारतातील एखाद्या बँकेतील खात्यातील जमाठेवींचे स्टेटमेंट किंवा भारतात शेतसारा भरत असल्याची पावती यासारखे पुरावे सादर केले तरी तेवढ्यावरून त्या व्यक्तीचे नागरिकत्व सिद्ध होत नाही, असा निकाल गुवाहाटी उच्च न्यायालयाने दिला आहे.
आसाममध्ये राबविण्याल्या ‘नॅशनल रजिस्टर आॅफ सिटिझन्स’ची (एनआरसी) अंतिम यादी गेल्या आॅगस्टमध्ये प्रसिद्ध झाली. त्यात नागरिकत्वाचे पुरावे अग्राह्य ठरलेल्या १९ लाखांहून अधिक नागरिकांची नावे वगळली गेली. आता हे लोक नागरिकत्व सिद्ध करून ‘एनपीआर’मध्ये नाव समाविष्ट करण्यासाठी त्या कायद्यानुसार स्थापन केलेल्या विशेष न्यायाधिकरणांकडे दाद मागत आहेत.अशा लोकांपैकीच असलेल्या जबेदा बिवी ऊर्फ जबेदा खातून नावाच्या महिलेने न्यायाधिकरणाकडे अर्ज केला होता. परंतु तो फेटाळून न्यायाधिकरणाने तिला ‘परकीय’ ठरविले. खरे तर ‘एनआरसी’ नोंदणीसाठी शेतसाऱ्याची पावती, पॅनकार्ड किंवा बँक खात्याचे स्टेटमेंट हे ग्राह्य पुरावे होते व तेच या महिलेने सादर केले होते. न्यायाधिकरणाच्या निकालाविरुद्ध जबेदा बेगमने केलेली रिट याचिका फेटाळताना न्या. मनोजित भुयान व न्या. पार्थिवज्योती सैकिया यांच्या खंडपीठाने वरीलप्रमाणे निकाल दिला. खंडपीठाने यासाठी यात उच्च न्यायालयाच्या व सर्वोच्च न्यायालयाच्या पूर्वीच्या निकालांचा आधार घेतला. याच खंडपीठाने काही दिवसांपूर्वी दुसºया एका प्रकरणात मतदार ओळखपत्र हाही नागरिकत्वाचा पुरावा नसल्याचा निकाल दिला होता. आसाममध्ये ‘एनपीआर’वरून व त्यातही लाखो हिंदूंची नावे वगळली जाण्यावरून प्रचंड असंतोष आहे. नावे वगळलेले लोक अनिश्चित भविश्याच्या चिंतेने ग्रस्त आहेत. (वृत्तसंस्था)नागरिकत्वच अडचणीतदेशभर एनआरसी राबविण्याची घोषणा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी केल्यानंतर अनेक ठिकाणी त्याविरोधात आंदोलने सुरू झाली.आजही ती सुरू आहेत. अशा स्थितीत एनआरसी राबविली गेली आणि वरील कागदपत्रांखेरीज अन्य पुरावे लोकांकडे नसल्यास त्यांच्या नागरिकत्वाचे काय होणार, हा प्रश्न विचारला जात आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एनआरसीचा मुद्दाच नाही, असे सांगितले आहे, तर ती राबविण्यास काही राज्यांनी विरोध केला आहे.