सुमारे सहा दशकांपूर्वी भारत-पाकिस्तानमधून वाहणाऱ्या सिंधू नदीच्या पाण्यावरून झालेल्या करारावर भारताने पाकिस्तानला गेल्याच महिन्यात नोटीस जारी केली आहे. सिंधू नदीच्या पाणीवाटप करारात बदल करण्याची मागणी भारताने केली आहे. सिंधू जल कराराचा आढावा घेणे गरजेचे असल्याचे यात म्हटले आहे.
१९६० मध्ये भारत पाकिस्तानमध्ये सिंधू जल वाटप करार झाला होता. यासाठी जागतिक बँकेने मध्यस्थी केली होती. भाजपाचे माजी पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू आणि पाकिस्तानचे माजी अध्यक्ष अयुब खान यांनी कराचीमध्ये या करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या होत्या. या करारानुसार रावी, बियास आणि सतलज नद्यांच्या पाण्यावर भारताचे नियंत्रण तर सिंधू, चिनाब आणि झेलम या नद्यांवर पाकिस्तानचे नियंत्रण प्रस्थापित झाले होते.
लोकसंख्येतील बदल, पर्यावरणीय समस्या आणि भारताचे उत्सर्जन लक्ष्य पूर्ण करण्यासाठी स्वच्छ ऊर्जेच्या विकासाला वेग देण्याची गरज भारताने या नोटीसमध्ये मांडली आहे. करारानंतर परिस्थिती खूप बदलली असून पाणी वाटपामध्ये हे आताच्या परिस्थितीनुसार बदल करणे गरजेचे आहे. याचबरोबर सीमेपलीकडून सुरू असलेल्या दहशतवादी कारवायांबाबतही या नोटीसमध्ये उल्लेख करण्यात आला आहे. दहशतवादामुळे या कराराच्या सुरळीत कामकाजात अडथळा येत असल्याचे भारताने म्हटले आहे, असे सरकारी सूत्रांनी एका वृत्तसंस्थेला म्हटले आहे.
30 ऑगस्टलाच पाकिस्तानला नोटीस बजावण्यात आली आहे. यावर पाकिस्तानकडून अद्याप काही उत्तर आलेले नाही. करार झाल्यापासून एकतर्फी करार सुरू आहे, असाही ठपका यामध्ये ठेवण्यात आला आहे. भारताने आधीच पाकिस्तानी मालावर बंदी घातलेली आहे. व्यापार बंद केलेला आहे. आता पाण्यामुळे पाकिस्तानचे मुसके आवळण्याचे प्रयत्न सुरु झाले आहेत.