Pahalgam Terror Attack: पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याबाबत दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर सुप्रीम कोर्टात गुरुवारी सुनावणी पार पडली. पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याच्या खटल्याची सुनावणी करण्यास सुप्रीम कोर्टान नकार दिला. ही सुनावणी न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती एन कोटीश्वर सिंह यांच्या खंडपीठासमोर पार पडली. पहलगाम हल्ल्याची चौकशी करण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली न्यायालयीन आयोग स्थापन करण्याची मागणी करण्यात आली होती. याशिवाय, जम्मू आणि काश्मीरच्या पर्यटन क्षेत्रातील नागरिकांच्या सुरक्षिततेची खात्री करण्यासाठी केंद्र, जम्मू आणि काश्मीर, सीआरपीएफ, एनआयए यांना कृती आराखडा तयार करण्याचे निर्देश देण्यासही सांगितले होते. मात्र सुप्रीम कोर्टाने याचिकेवर सुनावणी करण्यास नकार दिला आहे.
पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यांशी संबंधित याचिकेवर सुप्रीम कोर्टाने मोठी टिप्पणी केली. पहलगाम हल्ल्याची चौकशी करण्यासाठी एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याबद्दल जनहित याचिकाकर्त्यांना कोर्टाने सवाल केला. तुम्हाला सुरक्षा दलांचे मनोधैर्य खचवायचे आहे का? असा सवाल सुप्रीम कोर्टाने केला. यापुढे असे मुद्दे न्यायालयात आणू नयेत असे निर्देशही कोर्टाने दिले आहे. सुप्रीम कोर्टाने ही याचिका फेटाळून लावली.
याचिकाकर्त्याला फटकारताना सुप्रीम कोर्टाने, "अशा जनहित याचिका दाखल करण्यापूर्वी जबाबदारीने वागा. तुमच्या देशाप्रती तुमचे काही कर्तव्य आहे. ही वेळ अशी आहे जेव्हा प्रत्येक भारतीय दहशतवादाविरुद्ध लढण्यासाठी एकत्र आला आहे. त्यामुळे आमच्या सैन्याचे मनोबल तोडू नका. ही योग्य वेळ नाही आणि या प्रकरणाची संवेदनशीलता पहा," असं म्हटलं. न्यायाधीशांचे काम वादांवर निर्णय घेणे आहे, चौकशी करणे नाही, असेही सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं.
"आमच्याकडे तपास करण्याचे कौशल्य कधीपासून आले आहे? तुम्ही सुप्रीम कोर्टाच्या निवृत्त न्यायाधीशांना चौकशी करण्यास सांगत आहात. ते फक्त निकाल देऊ शकतात. आम्हाला आदेश देण्यास सांगू नका," असं म्हणत कोर्टाने याचिकाकर्त्याला सुनावले.
"तुम्ही करत असलेल्या विनंतीबद्दल तुम्हाला तरी खात्री आहे का? आधी तुम्ही सुप्रीम कोर्टाच्या निवृत्त न्यायाधीशांना चौकशी करण्यास सांगता. ते चौकशी करू शकत नाहीत. मग तुम्ही मार्गदर्शक तत्त्वे, भरपाई आणि नंतर प्रेस कौन्सिलला निर्देश देण्यास सांगता. तुम्ही आम्हाला रात्री या सर्व गोष्टी वाचण्यास भाग पाडत आहात," असं सुप्रीम कोर्ट म्हणालं. याचिका मागे घेण्याची परवानगी देताना कोर्टाने याचिकाकर्ता जम्मू-काश्मीरमधील विद्यार्थ्यांना भेडसावणाऱ्या समस्यांबाबत संबंधित उच्च न्यायालयात जाऊ शकतो असे सांगितले.