शहरं
Join us  
Trending Stories
1
भारताला धमकी मिळाल्यानंतर रशिया संतापला; अमेरिकेला सांगितलं, 'धमकी देऊ नका'
2
कबुतरांना खाद्य मिळण्याचा मार्ग मोकळा; कबुतरखान्यांबद्दल CM फडणवीसांचा महत्त्वाचा निर्णय
3
निळेशार डोळे असलेल्या मॉडेलचं डोनाल्ड ट्रम्प का करतायत तोंडभरून कौतुक? कारण खूपच खास
4
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम ठरला; कधी होणार महापालिका निवडणुका?
5
निसर्गाचा प्रकोप! ३४ सेकंदात सगळंच संपलं, सुंदर धरालीच्या विनाशाचे धडकी भरवणारे फोटो
6
एसटी महामंडळ राज्य शासनाचे अधिकृत यात्री ॲप चालवणार, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांची घोषणा
7
तयारीला लागा! उद्धव ठाकरेंचे पदाधिकाऱ्यांना आदेश; मनसेसोबतच्या युतीबाबत म्हणाले...
8
बेस्टच्या ऑफिसमध्ये पैसे उडवून डान्स? २०१७ मधल्या 'त्या' घटनेवर माधवी जुवेकर म्हणाली- "रात्री दोन मंत्र्यांचे फोन आले..."
9
७०, ५०, ४० की ३५ किलो; ट्रेनमध्ये किती सामान घेऊन जाऊ शकता? अन्यथा मोठा दंड होऊ शकतो
10
Vastu Tips: दारात ठेवण्याचे पायपुसणे हिरव्याच रंगाचे का असावे? खरंच होतो का भाग्योदय?
11
खिशातून एक रुपयाही न भरता शेतकऱ्यांना मिळेल वार्षिक ३६,००० पेन्शन, योजनेचा कसा घ्यायचा फायदा?
12
Shravan Purnima 2025: नारळी पौर्णिमेला समुद्राला श्रीफळ का अर्पण करतात? त्यामागे आहे 'हे' विशेष कारण!
13
"न्यायपालिकेला राजकीय आखाडा बनवण्याचा प्रकार नाही का?", आरती साठेंच्या न्यायमूर्तीपदी नियुक्तीला रोहित पवारांचा विरोध
14
Mumbai: कबुतरखान्यावरून आदित्य ठाकरेंची देवेंद्र फडणवीस आणि एकनाथ शिंदेंवर टीका
15
"ढगफुटीमुळे हॉटेल्स, लॉज, बाजारपेठा, गाव उद्ध्वस्त..."; प्रत्यक्षदर्शींनी सांगितला भयंकर अनुभव
16
ट्रम्प यांच्या वक्तव्याने भारतीय गुंतवणूकदारांना २ लाख कोटींचा फटका; फक्त 'या' क्षेत्रात झाली वाढ
17
बिहारनंतर आता या राज्यातही होणार मतदार याद्यांचं पुनरीक्षण, निवडणूक आयोगाने दिले आदेश   
18
कॅनडात खलिस्तान्यांच्या कुरापती सुरुच; 'रिपब्लिक ऑफ खलिस्तान' नावाने उभारले बनावट दूतावास
19
मंत्रिमंडळ बैठकीत ७ मोठे निर्णय; स्टार्टअप उद्योजगता धोरण जाहीर, समृद्धी फ्रेट कॉरिडॉर मंजूर
20
मराठीशी पंगा महागात! निशिकांत दुबेंच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता; मनसेकडून याचिका दाखल

पी. चिदम्बरम अडचणीत; कोर्टाने अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला, अटकेची शक्यता

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: August 21, 2019 06:33 IST

चिदम्बरम केंद्रीय वित्तमंत्री असताना २००७ मध्ये ‘आयएनएक्स मीडिया’ला ३०५ कोटी रुपयांची विदेशी गुंतवणूक करण्याची मुभा विदेशी गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळाने दिली होती.

नवी दिल्ली : मुलगा कार्ति याच्याशी संबंधित ‘आयएनएक्स मीडिया कंपनी’त विदेशी गुंतवणुकीस परवानगी देताना झालेल्या कथित गैरव्यवहारांवरून दाखल खटल्यांमध्ये अटकपूर्व जामिनासाठी काँग्रेसचे नेते पी. चिदम्बरम यांनी केलेल्या याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयाने फेटाळल्या. हा चिदम्बरम यांच्यासाठी मोठाच धक्का आहे. त्यानंतर, त्यांनी मंगळवारी तातडीने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली. मात्र, त्यावर उद्या सुनावणी आहे. त्याआधीच आज रात्री सीबीआय व ईडीचे अधिकारी चिदम्बरम यांच्या घरी गेले. मात्र, चिदम्बरम घरी नव्हते, त्यांना कदाचित अटक होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. दोन्ही यंत्रणा चिदम्बरम यांचा शोध घेत आहेत.

चिदम्बरम यांच्या अटकपूर्व जामिनाच्या अर्जांवर जानेवारीत राखून ठेवलेला निकाल दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश न्या. सुनील गौर यांनी सकाळी जाहीर केला. निदान तीन दिवस तरी अटक न करण्याचा आदेश द्यावा, अशी विनंती चिदम्बरम यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील दयान कृष्णन यांनी केली.परंतु तीही अमान्य झाल्यावर पी. चिदम्बरम यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल व त्यांच्या कनिष्ठ सहकाऱ्यांनी वकिलांनी लगेच सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून त्यावर सरन्यायाधीशांकडून तातडीने सुनावणीचे निर्देश घेण्यासाठी धावपळ केली, पण संध्याकाळपर्यंत ही याचिका न्यायालयासमोर आली नव्हती. आता बुधवारी सकाळी सरन्यायाधीशांना विनंती केली जाईल.

चिदम्बरम केंद्रीय वित्तमंत्री असताना २००७ मध्ये ‘आयएनएक्स मीडिया’ला ३०५ कोटी रुपयांची विदेशी गुंतवणूक करण्याची मुभा विदेशी गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळाने दिली होती.

मंत्रिपदाचा दुरुपयोग करून गैरमार्गाने ही परवानगी दिली गेली, या आरोपांवरून सीबीआयने मे २०१७ मध्ये गुन्हा नोंदविला. नंतर सन २०१८ मध्ये अंमलबजावणी संचालनालयाने त्याच प्रकरणात ‘मनी लॉड्रिंग’चा गुन्हा नोंदविला.या दोन्ही प्रकरणांत इतरांसोबत पी. चिदम्बरम व त्यांचे चिरंजीव कार्ति चिदम्बरम यांना आरोपी करण्यात आले आहे. या प्रकरणात दिल्ली उच्च न्यायालयाने कार्ति चिदम्बरम यांना मात्र या आधीच अटकपूर्व जामीन मंजूर केला आहे.सहकार्य करीत नाहीत : तपास यंत्रणाचिदम्बरम यांनी जामिनासाठी मांडलेले मुद्दे अमान्य करताना दिल्ली उच्च न्यायालयाने म्हटले की, प्रामुख्याने दोन कारणांवरून या प्रकरणात अटकपूर्व जामीन देणे योग्य होणार नाही. एक म्हणजे, उपलब्ध माहितीवरून गुन्ह्याला सकृतदर्शनी पुष्टी मिळते. दुसरे असे की, चौकशीमध्ये चिदम्बरम यांनी सहकार्य न देता गोलमाल उत्तरे दिली, असे तपास यंत्रणांचे म्हणणे आहे.

टॅग्स :P. Chidambaramपी. चिदंबरमMONEYपैसा