नवी दिल्ली - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यामध्ये शुक्रवारी सकाळी फोनवरुन बोलणे झाले. दोन्ही देशांच्या प्रमुखांमध्ये मालदीव, अफगाणिस्तान आणि म्यानमारमधल्या परिस्थितीवर चर्चा झाली. दोन्ही नेत्यांनी मालदीवमधल्या राजकीय संकटाबद्दल चिंता व्यक्त करतानाच कायद्याचे राज्य आणि लोकशाही मुल्यांचे महत्व अधोरेखित केले असे व्हाईट हाऊसकडून सांगण्यात आले.
ट्रम्प आणि मोदी यांच्यामध्ये झालेली या वर्षातील ही पहिली चर्चा आहे. इंडो-पॅसिफिक प्रदेशात सुरक्षा सहकार्य आणि समृद्धतेसाठी एकत्र काम करण्याचा संकल्प दोन्ही नेत्यांनी व्यक्त केला. अफगाणिस्तानात सुरक्षा आणि स्थैर्य निर्माण करण्यासाठी आपण पूर्णपणे कटिबद्ध असल्याचे ट्रम्प यांनी सांगितले. म्यानमार आणि रोहिंग्या मुस्लिमांच्या विषयावरही दोघांमध्ये चर्चा झाली.
सध्याच्या घडीला 6 लाख 80 हजार रोहिंग्या मुस्लिम बांगलादेशमध्ये असून त्यांच्यामुळे बांगलादेशच्या अर्थव्यवस्थेवर दबाव वाढत आहे. रोहिंग्या मुस्लिमांच्या परतीसाठी नुकताच बांगलादेश आणि म्यानमारमध्ये एक करार झाला आहे. रोहिंग्या मुस्लिमांच्या म्यानमारमध्ये परतीची ही योग्य वेळ नाही असे अमेरिकेचे मत आहे. उत्तर कोरियाला अणवस्त्ररहित करण्यासंदर्भातही दोन्ही नेत्यांमध्ये चर्चा झाली.
काय आहे मालदीवचे संकट राजकीय कैद्यांची सुटका करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशावरुन मालदीवमध्ये राजकीय संकट निर्माण झाले आहे. मालदीवमध्ये 15 दिवसांसाठी आणीबाणी घोषित करण्यात आली आहे. यामुळे सरकारला कोणालाही अटक करण्याचे, छापा मारण्याचे आणि संपत्ती जप्त करण्याचे अधिकार मिळाले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्राध्यक्ष अब्दुल्ला यामीन यांना सर्व राजकीय कैद्यांची सुटका करण्याचे आणि लोकप्रतिनिधींची पुन:नियुक्ती करण्याचे आदेश दिले आहेत. या सर्वांवरील खटले चुकीचे आणि राजकीय हेतून प्रेरीत होते असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायालयाच्या याच आदेशावरुन मालदीवमध्ये राजकीय संकट उभे राहिले आहे.
मालदीवच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती आणि विरोधी पक्ष सातत्याने भारताने याविषयी काहीतरी ठोस भूमिका घ्यावी अशी मागणी करत आहेत. मालदीवचे माजी राष्ट्राध्यक्ष आणि मुख्य विरोधी पक्ष एमडीपीचे नेते मोहम्मद नाशीद यांनी भारताने लष्करी हस्तक्षेप करावा अशी मागणी केली आहे.