नवी दिल्ली : दिल्लीत कार्यरत असताना निवासस्थानी जळलेल्या चलनी नोटा सापडल्याप्रकरणी वादग्रस्त ठरलेले अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्याविरुद्ध संसदेत महाभियोग चालवण्यासाठीच्या प्रस्तावावर आतापर्यंत १००हून अधिक खासदारांनी स्वाक्षऱ्या केल्या असल्याचे संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजीजू यांनी रविवारी सांगितले.
एवढ्या संख्येने खासदारांच्या स्वाक्षऱ्या झाल्यामुळे आता हा प्रस्ताव लोकसभेत मांडण्याच्या दृष्टीने आवश्यक संख्याबळ मिळाले आहे. संसद अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला सर्वपक्षीय बैठकीनंतर बोलताना रिजीजू यांनी ही माहिती दिली. हा प्रस्ताव कधी मांडायचा हे संसदेची कामकाज सल्लागार समिती निश्चित करील.
किती खासदारांच्या स्वाक्षऱ्या हव्यात? नियमानुसार कोणत्याही न्यायाधीशांना पदावरून बडतर्फ करावयाचे असेल तर लोकसभेत किमान १०० आणि राज्यसभेतील ५० खासदारांचे अशा प्रस्तावाच्या बाजूने समर्थन आवश्यक आहे. सोमवारपासून सुरू होत असलेल्या संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात यासंबंधीचा प्रस्ताव मांडला जाणार आहे.
सर्वच राजकीय पक्ष सहमतन्या. वर्मा यांना बडतर्फ करण्याच्या मुद्द्यावर जवळपास सर्वच राजकीय पक्ष सहमत असल्याचे रिजीजू यांनी म्हटले आहे. न्यायपालिकेतील भ्रष्टाचार हा अत्यंत गंभीर विषय आहे. त्यामुळे न्या. वर्मा यांच्याविरुद्ध मांडल्या जाणाऱ्या प्रस्तावावर सर्वच राजकीय पक्षांनी स्वाक्षऱ्या करायला हव्यात, असेही त्यांनी नमूद केले.