इतरांना मिळत नाहीत, केंद्राच्या कृषी खात्याने पाच वर्षांत १ लाख कोटी रुपये परत केले

अनेक खाती आपल्याला गेल्यावेळपेक्षा जास्तीचा निधी मिळावा यासाठी झगडत असतात. परंतु, देशातील बहुतांश लोकसंख्या ज्या कृषी क्षेत्रावर अवलंबून आहे, त्या क्षेत्राच्या खात्याने जी आकडेवारी जारी केलीय ती धक्कादायक आहे.

लोकसभा निवडणुकीचे वारे सुरु झाले आहेत, त्यातच अर्थसंकल्प मांडला जाणार आहे. केंद्र सरकार काय घोषणा करते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. अनेक खाती आपल्याला गेल्यावेळपेक्षा जास्तीचा निधी मिळावा यासाठी झगडत असतात. परंतु, देशातील बहुतांश लोकसंख्या ज्या कृषी क्षेत्रावर अवलंबून आहे, त्या क्षेत्राच्या खात्याने गेल्या पाच वर्षांत तब्बल १ लाख कोटींचा निधी न खर्चताच परत पाठविला आहे. 

केंद्र सरकारच्या कृषी मंत्रालयाने एक लाख कोटींहून अधिकचा निधी सरेंडर केला आहे. कृषी मंत्रालयाच्या एका अहवालातून हे समोर आले आहे. अर्थ मंत्रालयाने दरवर्षी कृषी खात्याच्या निधीत मोठी वाढ केलेली आहे. परंतु, हा निधी या खात्याला खर्चच करता आलेला नाहीय. 

कृषी आणि शेतकरी कल्याण विभागाने (DA&FW) गेल्या आर्थिक वर्षात (2022-2023) 1.24 लाख कोटी रुपयांच्या वार्षिक निधीपैकी 21,005.13 कोटी रुपये परत केले आहेत. Accounts at a Glance for the Year 2022-2023 या अहवालात ही माहिती देण्यात आली आहे. 2021-22 मध्ये या विभागाने 5,152.6 करोड़ रुपये परत केले होते. 2020-21 मध्ये 23,824.53 करोड़ रुपये, 2019-20 में 34,517.7 करोड़ रुपये आणि 2018-19 में 21,043.75 करोड़ रुपये या विभागाने सरेंडर केले आहेत. 

मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या कृषी संशोधन आणि शिक्षण विभागाला देखील निधीचा वापर करता आलेला नाहीय. 2022-23 मध्ये ९ लाख रुपये अखर्चित राहिले होते. ही रक्कम तुलनेने कमी असली तरी 2021-22 मध्ये 1.81 कोटी रुपये व व 2020-21 मध्ये 600 कोटी रुपये परत केले होते. 2019-20 मध्ये 232.62 कोटी रुपये आणि 2018-2019 मध्ये 7.9 कोटी रुपये परत करण्यात आले होते.