सुरेश भटेवरानवी दिल्ली : राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाला घटनात्मक दर्जा देण्याच्या विधेयकाबद्दल सरकारचे आभार मानतानाच, केवळ घटनात्मक दर्जा देऊन अन्य मागासवर्गीयांचे प्रश्न सुटणार नाहीत. खा. गणेशसिंग समितीने सुचविल्याप्रमाणे ओबीसींच्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी स्वतंत्र मंत्रालय हवे, क्रिमी लेअरची मर्यादा वाढवा आणि २0११च्या जनगणनेनुसार जातवार लोकसंख्या जाहीर करा या तीन मागण्यांबाबत गेल्या ३ वर्षांपासून सरकार का गप्प आहे, असा सवाल काँग्रेसचे राजीव सातव यांनी सोमवारी लोकसभेत केला.यूपीएच्या काळात ९३वे घटना दुरुस्तीविधेयक आले, त्या वेळी शिक्षण संस्थांमध्ये ओबीसींसाठी आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली. सध्या चौथीपर्यंत २५ रुपये, ६वी ते ८वी ४0 रुपये आणि ९वी व १0वीच्या विद्यार्थ्यांना ५0 रुपयांची शिष्यवृत्ती दिली जाते. या रकमेत विद्यार्थ्यांना एक पेनही खरेदी करता येत नाही. ओबीसी आयोगाला घटनात्मक दर्जा प्रदान करून हे प्रश्न सुटणार नाहीत. त्यासाठी सरकारला आपल्या धोरणात औदार्य दाखवावे लागेल, असे सातव म्हणाले.कोल्हापूरचे धनंजय महाडिक म्हणाले की, प्रत्येक जिल्ह्यात केंद्र सरकारची ईएसआय रुग्णालये आहेत. कोल्हापूरमध्येही १९९७ साली एक रुग्णालय बांधले गेले, १२0 कर्मचाºयांची नेमणूक झाली आणि १२१0 कंपन्या व १७ हजार कर्मचाºयांना त्याच्याशी जोडले. नव्या कायद्यानुसार ५0 हजार कुटुंबांना म्हणजे २ लाख ५0 हजार लोकांना त्याचा लाभ मिळणार आहे. मात्र १0 कोटींपेक्षा अधिक रकमेची गुंतवणूक करूनही हे रुग्णालय सुरूच झालेले नाही. या रुग्णालयाला पूर्णत्वाचा दाखला मिळालेला नाही. हे रुग्णालय अखेर सुरू कधी होणार?त्यांना उत्तर देताना कामगारमंत्री बंडारू दत्तात्रय म्हणाले की, कोल्हापूरचे रुग्णालय राज्य सरकारचे आहे. केंद्र सरकारकडे नुकतेच ते हस्तांतरित झाले आहे. तिथे १00 खाटांची सोय करणार आहोत. चांगल्या आरोग्यसेवांसाठी १00 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणार आहोत. लवकरच ते सुरू होईल. याखेरीज जे आणखी नवे रुग्णालय तयार होईल, त्याचे उद्घाटन येत्या दोन वर्षांत होईल.डॉ. हीना गावित (नंदूरबार) : सरकारने आश्वासन दिल्याप्रमाणे प्रसूती सहकार्य (मॅटर्निटी बेनिफिट) दुरुस्ती विधेयक लागू केल्याबद्दल आभार. तथापि संघटित व असंघटित अशा दोन्ही क्षेत्रांतल्या कामगार व मजुरांना अत्यंत विपरीत स्थितीत काम करावे लागते. आरोग्यसेवेच्या पुरेशा सुविधा नाहीत, कामाच्या जागेवर दररोज अनेक अपघात होतात. या गंभीर स्थितीबाबत कामगार व मजुरांची मदत करण्यासाठी सरकार कोणती उपाययोजना करीत आहे?श्रममंत्री बंडारू दत्तात्रय : संघटित क्षेत्रात काम करणाºयांसाठी विशिष्ट भागात विशिष्ठ प्रकारचे रोग अथवा साथीच्या रोगांचा प्रतिबंध करण्याबाबत, ईएसआयच्या सहकार्याने कामाच्या जागेवरील डॉक्टर्स, मेडिकल आॅफिसर्स, सुपरवायझर्स आदींना प्रशिक्षण दिले जाईल. असंघटित क्षेत्रात ४३ कोटी लोक आहेत. बांधकाम क्षेत्रातील मजूर, विडी कामगारांखेरीज घरगुती काम करणाºयांनाही सामाजिक सुरक्षा योजनांचा लाभ देण्याचे ठरवले आहे. कामाच्या जागेवर कुठे अपघात झाला तर कायदा बराच कठोर आहे. संबंधित विभाग त्यांच्या मदतीसाठी तत्पर आहेत. कामगार मजुरांचे पुनर्वसन, त्यांच्या कुटुंबातील व्यक्तीला रोजगार अशा योजना लागू करण्यात आल्या आहेत.
केवळ घटनात्मक दर्जा देऊन अन्य मागासवर्गीयांचे प्रश्न सुटणार नाहीत
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: August 1, 2017 01:37 IST