लोकमत न्यूज नेटवर्कनवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘जैसे थे’ आदेशाला न जुमानता फिनोलेक्स केबल्स प्रकरणात निकाल देणाऱ्या राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलेट लवादाच्या (एनसीएलएटी) दोन सदस्यांना आज न्यायालयाचा अवमान केल्याची नोटीस बजावण्यात आली.
या प्रकरणी एनसीएलएटीने दिलेले निर्देश एका लवादासाठी अशोभनीय आहे. आपण एनसीएलएटीचे अध्यक्ष न्या. अशोक भूषण यांच्याविषयी बोलत नाही, ते अतिशय सन्माननीय आणि शिस्तबद्ध न्यायाधीश आहेत, पण हे प्रकरण म्हणजे एनसीएलटी आणि एनसीएलएटी या संस्था किती कुजलेल्या आहेत, याचेच निदर्शक असल्याची संतप्त भावना सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी व्यक्त केली.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अनादर करणारे एनसीएलएटीचे राकेश कुमार (न्यायिक सदस्य) आणि डॉ. आलोक श्रीवास्तव (तांत्रिक सदस्य) यांनी ३० ऑक्टोबरला सर्वोच्च न्यायालयापुढे हजर राहण्याचे आदेश सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील न्या. जे. बी. पारडीवाला आणि न्या. मनोज मिश्रा यांच्या पीठाने दिले आहेत.
स्वतःचा आदेश न्यायालयाकडून निलंबितएनसीएलएटी पीठाने १६ ऑक्टोबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा दाखला देत आपला निकाल स्वतःहून निलंबित केला. त्यामुळे एनसीएलएटीच्या सदस्यांनी केलेल्या बचावाच्या खरेपणावर सर्वोच्च न्यायालयाने शंका व्यक्त केली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची माहिती आपल्याला नंतर मिळाली, असे भासविण्यासाठीच त्यांनी निकाल मागे घेतला, असे चंद्रचूड म्हणाले.
‘सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची आम्हाला कल्पना नव्हती’ फिनोलेक्स केबल्स कंपनीच्या वार्षिक आमसभेशी संबंधित प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने १३ ऑक्टोबरला ‘जैसे थे’चा आदेश दिला होता, पण तरीही एनसीएलएटीने या प्रकरणी निकाल दिला. ही बाब त्याच दिवशी वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने एनसीएलएटीचे अध्यक्ष निवृत्त न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांना घडलेल्या प्रकाराची चौकशी करण्याचे निर्देश दिले होते. न्या. भूषण यांचा अहवाल आज सर्वोच्च न्यायालयापुढे सादर करण्यात आला. आपल्याला सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची माहितीच नव्हती, असे राकेश कुमार आणि डॉ. आलोक श्रीवास्तव यांनी न्या. भूषण यांना कथितपणे सांगितल्याचे समजते. मात्र, एनसीएलएटी पीठाने निकाल देण्यापूर्वीच सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची माहिती दिल्याचा दावा दोन्ही बाजूंच्या वकिलांनी केला, तसे प्रतिज्ञापत्रही त्यांनी दाखल केले. एनसीएलएटीचा निकाल रद्द करून न्यायालयाने हे प्रकरण अध्यक्षांच्या नेतृत्वातील पीठाकडे नव्याने सुनावणीसाठी पाठविले आहे.