नवी दिल्ली : महाराष्ट्रातील निसर्गरम्य हिल स्टेशन माथेरानमध्ये माणसांकडून ओढल्या जाणाऱ्या हातरिक्षा सहा महिन्यांच्या आत बंद कराव्यात व त्या रिक्षाचालकांच्या पुनर्वसनासाठी योजना तयार करावी, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी महाराष्ट्र सरकारला दिला. सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने म्हटले आहे की, स्वातंत्र्यानंतर ७८ वर्षे उलटूनही अशा पद्धतीच्या रिक्षा सुरू ठेवणे ही गोष्ट राज्यघटनेतील तत्त्वांशी विसंगत आहे. माणसे बसलेले वाहन दुसऱ्या माणसाने ओढत नेणे ही अमानवीय प्रथा असून, ती तत्काळ बंद केली पाहिजे.
सर्वोच्च न्यायालयाने ४५ वर्षांपूर्वी दिलेल्या निकालानंतरही माथेरानमध्ये हातरिक्षा अद्यापही सुरू आहे ही गोष्ट दुर्दैवी आहे. हातरिक्षाची अमानवीय प्रथा बंद करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने आवश्यक ती पावले उचलावीत. हातरिक्षा बंद केल्यास त्या चालकांच्या पुनर्वसनासाठी योजना अंमलात आणणे आवश्यक आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
माथेरानमध्ये चारचाकी, दुचाकी वाहनांना प्रवेशबंदी आहे. मात्र, जानेवारी २०२४ मध्ये न्यायालयाने आदेश दिला होता की, हातरिक्षा चालवणाऱ्यांनाच ई-रिक्षाचे लायसन्स मिळावे. तिथे ई-रिक्षांची संख्या २०पर्यंत मर्यादित ठेवण्याचे आदेशही देण्यात आले. येथील रस्ते मूल्यांकनासाठी आयआयटी मुंबईच्या सल्ल्याने समिती स्थापन करण्यात आली. लायसन्स वाटपातील अनियमिततेमुळे अधिकाऱ्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारले होते.