नवी दिल्ली - मध्य प्रदेशातील कमनाथ सरकारने आरोग्य कर्मचाऱ्यांना दिलेला तो वादग्रस्त आदेश अखेर मागे घेतला आहे. या आदेशात आरोग्य कर्मचाऱ्यांना किमान एका व्यक्तीची नसबंदी करण्यास सांगण्यात आले होते. अन्यथा सक्तीची व्हीआरएस देण्यात येईल असा इशारा देण्यात आला होता.
मध्य प्रदेश सरकारने काढलेल्या या तुघलकी आदेशामुळे कमलनाथ यांच्यावर चहुबाजने टीका होऊ लागली. नसबंदीच्या आदेशावरून मोठ्या प्रमाणात टीका झालेली पाहून कमलनाथ सरकारने अखेर आदेश मागे घेतला. हे आदेश राष्ट्रीय स्वस्थ मिशनने राज्यातील आरोग्य कर्मचाऱ्यांना दिले होते. नसबंदीचे टार्गेट पूर्ण करू न शकणाऱ्यांना व्हीआरएस अर्थात सेवेतून मुक्त करण्यात येईल, असं आदेशात म्हटले होते.
दरम्यान टार्गेट पूर्ण न करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात कपात करण्याची धमकीही देण्यात आली होती. कुटुंब नियोजनासाठी एका कर्मचाऱ्याला 5 ते 10 पुरुषांचे टार्गेट देण्यात आले होते. मध्य प्रदेश हेल्थ मिशनच्या वेबसाईटवर, भारत पहिला असा देश आहे, जेथे 1952 मध्ये राष्ट्रीय स्तरावर लोकसंख्या नियंत्रणासाठी प्रयत्न करण्यात आले होते, असं नमूद करण्यात आलेले आहे.