नवी दिल्ली, दि. 14 - भ्रष्टाचाराच्या आरोपात अडकलेले कार्ती चिदंबरम यांना चौकशीसाठी सीबीआयसमोर हजर होण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. यासोबतच सर्वोच्च न्यायालयाने मद्रास उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे. मद्रास उच्च न्यायालयाने कार्ती चिदंबरम यांच्याविरोधातील लूकआऊट नोटीसवर स्थगिती आणत त्यांना परदेशी प्रवास करण्याची परवानगी दिली होती. 16 ऑगस्ट रोजी कार्ती चिदंबरम परदेशी प्रवास करणार होते. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे कार्ती चिदंबरम देश सोडून जाऊ शकणार नाहीत.
सीबीआयने 4 ऑगस्ट रोजी कार्ती चिदंबरम यांच्याविरोधात लूकआऊट नोटीस जारी केली होती. नोटीसमधून देश सोडून बाहेर जाण्यावर बंदी घालण्यात आली होती. यानंतर कार्ती चिंदबरम यांनी सीबाआयच्या नोटीसला विरोध करत मद्रास उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. ही नोटीस रद्द करण्यात यावी अशी मागणी त्यांनी केली होती. मद्रास उच्च न्यायालयाने 10 ऑगस्ट रोजी गरज नसल्याचं सांगत लूकआऊट नोटीसला स्थगिती दिली होती.
कार्ती चिदंबरम यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला स्थगिती काय ठेवण्याची विनंती करत, आपण सुनावणी होईपर्यंत देश सोडून न जाण्याची हमी देण्यास तयार असल्याचं सांगितलं. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांची विनंती फेटाळून लावत हा धोका स्विकारु शकत नसल्याचं सांगितलं.
जेव्हा एखादी संशयित व्यक्ती तपासाला बगल देत देश सोडून पळून जाण्याचा प्रयत्न करण्याची शक्यता असते, अशा वेळी तपास यंत्रणा सरकारला लूकआऊट नोटीस जारी करण्याची विनंती करते. कार्ती चिदंबरम यांनी देशाबाहेर दौरा करण्याआधी त्याची माहिती सीबीआय तसंच सक्तवसुली संचलनालयाला द्यावी असं नोटीसमध्ये सांगण्यात आलं होतं. तपास यंत्रणांनी संमती दिली तरच कार्ती चिदंबरम देशाबाहेर प्रवास करू शकतात.
भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली सीबीआयने एफआयआर दाखल केल्यानंतर अंमलबजावणी संचालनालयही (ईडी) मनी लाँड्रिंगप्रकरणी कार्ती यांच्यासह आयएनएक्स मीडियावर एफआयआर दाखल केला होता. या दोघांवर विदेशी गुंतवणूक संवर्धन मंडळाकडून (एफआयपीबी) मंजुरी मिळवून विदेशी गुंतवणूक मिळवण्यासाठी कथित गैरव्यवहार केल्याचा आरोप आहे. सीबीआयनेही कार्ती चिदंबरम आणि आयएनएक्स मीडियाविरोधात एफआयआर दाखल केला होता. पीटर मुखर्जी आणि इंद्राणी मुखर्जी यांच्या आयएनएक्स मीडिया या कंपनीला 2007मध्ये नियमापेक्षा अधिक विदेशी गुंतवणूक मिळवून दिल्याचा आरोप आहे. कंपनीला फक्त 4.62 कोटींची विदेश गुंतवणूक करण्याची परवानगी असताना त्यांनी 305 कोटी रुपये उभे केले होते. कार्ती चिदंबरम यांनी आपल्या वडिलांच्या पदाचा गैरवापर केल्याचा आरोपही लावण्यात आला होता. पी चिदंबरम यांनी मात्र सर्व आरोप फेटाळून लावले होते.