नवी दिल्ली: बिहारमधील मतदारयाद्यांच्या सखोल पुनरीक्षणासह कथित 'मत चोरी' विरुद्ध संसदेत सातत्याने आक्रमक असलेले काँग्रेससह इतर विरोधी पक्ष सोमवारी संसदेबाहेरही एकवटले. विरोधी पक्षाच्या जवळपास ३०० खासदारांसह नेत्यांनी संसदेपासून निवडणूक आयोगाच्या दिशेने मोर्चाच्या माध्यमातून कूच केली. मात्र, पोलिसांनी हा मोर्चा अडवत नेत्यांना ताब्यात घेतले. विरोधकांची ही निदर्शने म्हणजे देशात अराजक व अस्थिरता पसरविण्याचा डाव असल्याची टीका भाजपने केली आहे.
या मोर्चात लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी, काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, काँग्रेस सरचिटणीस प्रियांका गांधी, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रमुख शरद पवार, समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष अखिलेश यादव यांच्यासह तृणमूल काँग्रेस, द्रमुक तसेच इतर पक्षांचे नेते सहभागी झाले होते. 'इंडिया' आघाडीतून बाहेर पडण्याची घोषणा केलेल्या 'आप'चे खासदार संजय सिंह हे पण मोर्चात सहभागी होते. राहुल गांधी यांनी मतदारयाद्यांत कथित घोटाळ्याचा आरोप केला होता. त्यानंतर विरोधी पक्षांची ही पहिलीच निदर्शने आहेत. राहुल गांधी यांनी बंगळुरूच्या महादेवपुरा विधानसभा मतदारसंघातील आकडेवारी मांडून ७ ऑगस्ट रोजी आरोप केला होता की 'व्होट चोरी'चे हे मॉडेल भाजपला लाभ देण्यासाठी लागू करण्यात आले आहे. काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी सोशल मीडियावर नमूद केले की, 'भाजपची ही भेकड हुकूमशाही चालू देणार नाही. जनतेच्या मताचा अधिकार जपण्यासाठीची, लोकशाही वाचवण्यासाठीची ही लढाई आहे. 'इंडिया' आघाडीचे सदस्य संविधानाची ही वाईट अवस्था करू पाहणाऱ्यांचा पर्दाफाश केल्याशिवाय राहणार नाहीत.' दिल्लीतील एका पोलिस अधिकाऱ्यानुसार, या मोर्चासाठी किंवा निदर्शनासाठी कुणीच परवानगी मागितलेली नव्हती.
मोईत्रा, घोष जाटव आक्रमक
तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोईत्रा आणि सागरिका घोष, काँग्रेसचे ज्योतिमणी, संजना जाटव हे नेते थेट बॅरिकेटवर उभारले व त्यांनी सरकारविरुद्ध घोषणा सुरू केल्या. खासदारांना बसममध्ये बसवून नेत असताना महुआ मोईत्रा यांना अस्वस्थ वाटू लागले होते.
खा. मिताली घोष बेशुद्धः हे आंदोलन सुरू असताना तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार मिताली घोष यांची अचानक शुद्ध हरपली. राहुल गांधी आणि इतरांनी त्यांना मदत केली. नंतर त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले.
मतदारयाद्यांवरून काँग्रेसलाच घेरणाऱ्या कर्नाटकच्या मंत्र्याची हकालपट्टी
कर्नाटकचे सहकारमंत्री व मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांचे विश्वासू सहकारमंत्री के. एन. राजन्ना यांनी सोमवारी मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. कर्नाटकातील मतदारयाद्यांतील घोटाळ्यांवरून राजन्ना यांनी आपल्याच पक्षावर याकडे मुद्दाम डोळेझाक केल्याचा आरोप केला होता. सिद्धरामय्या यांनी त्यांना ताबडतोब राजीनामा मागितला.
सर्वोच्च न्यायालयापेक्षा आयोग मोठा आहे का? उद्धव ठाकरे यांचा सवाल
मुंबई वगळलेल्या मतदारांची नावे सर्वोच्च न्यायालयाला देणे बंधनकारक नाही, असे केंद्रीय निवडणूक आयोग म्हणत असेल तर हा न्यायालयाचा अपमान नाही का? सर्वोच्च न्यायालयापेक्षा निवडणूक आयोगाचे आयुक्त मोठे आहेत का? असा सवाल उद्धवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी सोमवारी पत्रकार परिषदेत केला.
'ही लढाई राजकीय नाही, तर संविधान वाचविण्यासाठीची लढाई आहे. 'एक व्यक्ती एक व्होट'चा हा लढा आहे. आम्हाला एक पारदर्शक आणि योग्य मतदारयादी हवी आहे.'- राहुल गांधी