नवी दिली - केंद्र सरकारने प्रस्तावित केलेल्या वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) सुधारणांमुळे राज्य सरकारांचे सुमारे १.५ लाख कोटी ते २ लाख कोटी रुपयांच्या महसुलांचे नुकसान होण्याची शक्यता असल्याने भरपाई केंद्र सरकारने राज्यांना द्यावी, अशी मागणी विरोधी पक्षांची सरकारे असलेल्या ८ राज्यांनी केली आहे. विरोधी पक्षांची सत्ता असलेल्या हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरळ, पंजाब, तामिळनाडू, तेलंगणा आणि पश्चिम बंगाल या ८ राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांनी हा मुद्दा हाती घेतला असून, येत्या ३ व ४ सप्टेंबरला होणाऱ्या जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत भरपाईसाठी प्रस्ताव मांडण्याचा निर्णय घेतला आहे. चैनीच्या व घातक वस्तूंवर ४० टक्के अतिरिक्त कर लावला जावा आणि त्यातून मिळणारा निधी भरपाई म्हणून राज्यांमध्ये वाटला जावा, अशी मागणी विरोधी-शासन असलेल्या राज्यांनी केली आहे.
८ राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांच्या बैठकीनंतर कर्नाटकचे अर्थमंत्री बायरे गौडा यांनी पत्रकारांना सांगितले की, प्रस्तावित जीएसटी सुधारणांमुळे राज्याला सध्याच्या वस्तू व सेवा कर महसुलाच्या तुलनेत अंदाजे १५-२० टक्के नुकसान होण्याची शक्यता आहे. जीएसटी महसुलातील २० टक्के घट राज्य सरकारांच्या आर्थिक रचनेवर गंभीर परिणाम करू शकेल. राज्यांना महसूल स्थिर होईपर्यंत ५ वर्षे भरपाई मिळायला हवी, अशी आमची मागणी आहे. गौडा यांनी सांगितले की, जीएसटी व्यवस्था सुरू झाली होती, तेव्हा महसूल तटस्थता दर (आरएनआर) १४.४ टक्के होता.