नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने अंमलात आणलेल्या नवीन कामगार संहिताविरोधात काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, काँग्रेससंसदीय पक्षाच्या अध्यक्ष सोनिया गांधी, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी, काँग्रेसच्या सरचिटणीस व खासदार प्रियांका गांधी, अन्य विरोधी पक्षांचे खासदार यांनी संसद संकुलात निदर्शने केली. ही संहिता रद्दबातल करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.
संसदेच्या मकरद्वारासमोर केलेल्या या निदर्शनांत द्रमुक, तृणमूल काँग्रेस, डाव्या पक्षांचे खासदार सहभागी झाले होते. केंद्र सरकार कामगारविरोधी, भांडवलदारांचे पाठीराखे असल्याचा आरोप काँग्रेस पक्षाध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी केला.
या निदर्शनांनंतर खरगे यांनी एक्स प्लॅटफॉर्मवर लिहिलेल्या पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, नुकत्याच लागू झालेल्या नव्या कामगार संहितांमध्ये कामगार कपातीची मर्यादा १००वरून ३००पर्यंत वाढविली आहे. त्यामुळे देशातील ८० टक्क्यांहून अधिक कारखाने सरकारी परवानगीशिवाय कामगारांना कामावरून काढू शकतात. अशा तरतुदीमुळे नोकरी टिकून राहण्याची सुरक्षा कमी होते. ‘फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट’च्या विस्तारामुळे कायम स्वरूपाच्या अनेक नोकऱ्या संपुष्टात येतील. कंपन्या कामगारांना दीर्घकालीन लाभ न देता अल्पकालीन करारावर नेमू शकतात. नवीन कामगार संहितांमधील अन्य तरतुदींवरही मल्लिकार्जुन खरगे यांनी कठोर टीका केली आहे.
नो टू कॉर्पोरेट जंगलराज...
नवीन कामगार संहिताविरोधात संसदेच्या संकुलात विरोधकांनी केलेल्या निदर्शनात तृणमूल काँग्रेसच्या डोला सेन, द्रमुकच्या कनिमोझी आणि ए. राजा, माकपचे जॉन ब्रिटास, सीपीआय (एमएल) लिबरेशनचे सुदामा प्रसाद इत्यादी सहभागी झाले होते. या खासदारांनी “नो टू कॉर्पोरेट जंगलराज, यस टू लेबर जस्टिस” असा मोठा फलकही हाती धरला होता.
सीएपीएफमध्ये ५१७१ महिला कर्मचाऱ्यांची होणार भरती
२०२५-२६ या वर्षात केंद्रीय सशस्त्र पोलिस दलात (सीएपीएफ) ५१७१ महिला कर्मचाऱ्यांची भरती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मागील वर्षी या दलात भरती झालेल्या ३२३९ महिला कर्मचाऱ्यांपेक्षा ही संख्या सुमारे ६० टक्क्यांनी अधिक आहे, असे केंद्रीय गृहराज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी राज्यसभेत सांगितले.
यासंदर्भातील प्रश्नाला दिलेल्या उत्तरात त्यांनी सांगितले की, २०२५-२६मध्ये बीएसएफमध्ये २५१३, सीआरपीएफमध्ये ११९२, आयटीबीपीमध्ये १३७५, एसएसबीमध्ये ९१ महिला कर्मचाऱ्यांची भरती करण्यात येणार आहे.
हा तर बहुजनांचा उघड विश्वासघात : राहुल गांधी यांचे टीकास्त्र
जातनिहाय जनगणनेच्या मुद्द्यावर कोणतीही ठोस चौकट नाही, कालबद्ध योजना नाही, संसदेत चर्चा नाही आणि जनतेशी संवादही नाही, हा तर देशातील बहुजनांचा उघड विश्वासघात आहे, असा आरोप लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी बुधवारी केला.
पुढील जनगणना आणि जातनिहाय गणनेवरील त्यांच्या प्रश्नावर लोकसभेत सरकारच्या उत्तरानंतर ते म्हणाले की, संसदेत, मी सरकारला जातनिहाय जनगणनेबद्दल एक प्रश्न विचारला - त्याचा प्रतिसाद धक्कादायक आहे. इतर राज्यांमधील यशस्वी सर्वेक्षणांच्या धोरणांमधून शिकण्याची इच्छाही नाही, असे त्यांनी ‘एक्स’वर हिंदीमध्ये लिहिलेल्या पोस्टमध्ये म्हटले आहे. त्यांनी मंगळवारी लोकसभेत प्रश्न विचारले.
Web Summary : Opposition MPs protested new labor laws, demanding repeal, alleging pro-corporate bias. Kharge criticized relaxed layoff rules, fixed-term employment. CAPF to recruit 5171 women. Rahul Gandhi slams caste census approach.
Web Summary : विपक्षी सांसदों ने नए श्रम कानूनों का विरोध किया, निरसन की मांग की और निगम समर्थक होने का आरोप लगाया। खड़गे ने छंटनी नियमों में ढील, निश्चित अवधि के रोजगार की आलोचना की। सीएपीएफ 5171 महिलाओं की भर्ती करेगा। राहुल गांधी ने जाति जनगणना दृष्टिकोण की आलोचना की।