नवी दिल्ली : उच्च जातींना आर्थिक निकषांवर 10 टक्के आरक्षण देण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारने मंगळवारी लोकसभेत मांडलेले विधेयक (124 वी घटनादुरुस्ती) 323 विरुद्ध 3 अशा बहुमताने मंजूर करण्यात आले. हे विधेयक लोकसभेत मंजूर झाल्यानंतर आज राज्यसभेत मांडले जाणार आहे. यासाठी राज्यसभेच्या अधिवेशनाचा कालावधीही एक दिवसांनी वाढवला आहे.
आरक्षणासाठीचे विधेयक आज राज्यसभेत मांडले जाणार असून त्यावेळी सरकारची कसोटी लागणार आहे. कारण, राज्यसभेत पुरेसे संख्याबळ नसल्याने याला विरोधी पक्षांचे नेते कठोर भूमिका घेत आरक्षणाचा निर्णय घेण्याच्या 'टायमिंगबद्दल' जाब विचारु शकतात. राज्यसभेत खासदारांची संख्या 244 आहे. विधेयक मंजूर होण्यासाठी यांपैकी दोन तृतीयांश (163) मते विधेयकाच्या बाजूने मिळणे गरजेचे आहे. राज्यसभेत भाजपाचे 73 आणि एनडीएचे 98 खासदार आहेत. या विधेयकाला लोकसभेत पाठिंबा देण्याऱ्या विरोधी पक्ष काँग्रेसचे 50, समाजवादी पार्टीचे 13, बहुजन समाज पार्टीचे 4, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे 4 आणि आम आदमी पक्षाचे 3 असे मिळून हा आकडा 172 पर्यंत पोहोचतो. त्यामुळे हे विधेयक मंजूर होण्यास काही अडथळा येणार नाही. या विधेयकाला विरोध केल्यास येत्या निवडणुकीत प्रत्येक पक्षाला रोषाचा सामना करावा लागेल.
दरम्यान, काल लोकसभेत या विधेयकाच्या बाजूने 323 सदस्यांनी मतदान केले. तर या विधेयकाच्या विरोधात अवघ्या 3 जणांनी मतदान केले. आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्या उच्च जातींना 10 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय सोमवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने घेतला होता. यानंतर लगेचच दुसऱ्या दिवशी याबद्दलचे विधेयक लोकसभेत मांडण्यात आले. यावर संध्याकाळी पाच वाजल्यापासून सभागृहात चर्चा सुरू होती. रात्री 10 वाजता यावर मतदान घेण्यात आले. त्यात हे विधेयक बहुमतानं मंजूर झाले.