विरोधकांची एकजूट आठ पक्षांचा लोकसभेत बहिष्कार सरकारचा बचावात्मक पवित्रा : राजकीय चित्र पालटले

हरीश गुप्ता/नवी दिल्ली : सरकारने काँग्रेसच्या ४४ पैकी २५ खासदारांना निलंबित करताना आवश्यकतेपेक्षा मोठा घास चावण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. काँग्रेसने विरोधकांच्या एकजुटीसाठी वेगवान हालचाली करीत आठ पक्षांचे लोकसभेच्या कामकाजावरील बहिष्कारासाठी समर्थन मिळविले आहे.
सुषमा स्वराज, वसुंधरा राजे, शिवराजसिंग चौहान यांच्या राजीनाम्यासाठी एकवटलेल्या विरोधकांना वेगळे करीत काँग्रेसला एकटे पाडण्यासाठी सरकारने जोरदार डावपेच आखले खरे पण काँग्रेसच्या खासदारांच्या अभूतपूर्व निलंबनामुळे संपूर्ण राजकीय चित्र पालटले आहे. एकेक करून विरोधकांनी काँग्रेसला समर्थन देणे चालवले आहे. तृणमूल काँग्रेसने वादग्रस्त नेत्यांच्या राजीनाम्याची मागणी लावून धरली नव्हती, मात्र खासदारांच्या निलंबनावर काँग्रेसला समर्थनासाठी या पक्षाने सर्वात आधी हात समोर केला.राष्ट्रवादी काँग्रेस, आम आदमी पार्टी, जेडीयू, राजद, डाव्या पक्षांनीही बहिष्काराचा निर्णय घेत काँग्रेसचा हात बळकट केला आहे. बिजद आज मंगळवारी याबाबत निर्णय घेणार आहे. सामूहिक निलंबनाबद्दल अण्णाद्रमुकच्या खासदारांच्याही संतप्त भावना आहेत. तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्री जयललिता यांनी काँग्रेसच्या अध्यक्ष सोनिया गांधी यांच्याशी फारसे सख्य ठेवले नसले तरी हा पक्ष मंगळवारी निर्णय जाहीर करताना काँग्रेसच्या सोबत उभा ठाकू शकतो. अशाप्रसंगी या पक्षाने बाजी उलटविल्याला इतिहास साक्षी आहे.
-----------------------------
सरकारची अनपेक्षित भूमिका
विशेषत: भूसंपादन विधेयकावर नरमाईचे धोरण अवलंबल्यानंतर सरकारने अवलंबलेली भूमिका बुचकळ्यात टाकणारी आहे. सरकारने आधीच या विधेयकातील वादग्रस्त परिशिष्ट वगळण्याची तयारी दर्शविली आहे. दुसरी बाब म्हणजे केवळ २५ खासदार निलंबित केल्यामुळे सरकारला राज्यसभेत जीएसटी आणि अन्य महत्त्वपूर्ण विधेयके पारित करवून घेण्यात कोणतीही मदत लाभणार नाही. २४० सदस्यीय राज्यसभेत काँग्रेस, जेडीयू, राजद, राकाँ आणि डाव्यांचे मिळून शंभरावर खासदार आहेत. मंत्र्यांच्या राजीनाम्यावर मागे हटणार नाही, अशी भूमिका सोनिया गांधी यांनी सकाळी जाहीर केल्यानंतर सरकारने कठोर धोरण अवलंबले. काँग्रेसच्या भूमिकेमुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना दुपारी १.३० वाजता सर्वपक्षीय बैठकीला हजर राहणे भाग पडले. त्यानंतर दुपारी ३ वाजता काँग्रेसच्या खासदारांवर निलंबनाची कुऱ्हाड कोसळली. त्यातून संसदेचे पावसाळी अधिवेशन वाहून जाणार हेच संकेत मिळाले आहेत.