नितीन अग्रवाल लोकमत न्यूज नेटवर्क नवी दिल्ली : महामार्ग बांधण्याच्या क्षेत्रातून चिनी कंपन्यांना दूर करून आणि कोरोनाचे संकट संपताच नव्या वर्षात रस्ते निर्मितीला वेग देण्यासाठी सरकार देशातील रस्ते निर्मात्यांना संधी देणार आहे. यासाठी रस्ते बांधकामात सहभागी होण्यासाठीचे नियम व अटी सोप्या बनवल्या जातील.
नितीन गडकरी यांच्या अध्यक्षतेखालील रस्ते परिवहन मंत्रालयातील सूत्रांनुसार महामार्ग प्रकल्पांतून चिनी कंपन्या दूर केल्या गेल्या नंतर रद्द झालेल्या कंत्राटांसाठी दुसऱ्यांदा निविदा प्रक्रिया सुरू केली गेली आहे. देशातील निर्मात्यांची भागीदारी वाढवण्यासाठी निविदा नियमांत बदल केले जात आहेत. त्यात तांत्रिक, आर्थिक तथा अनुभवाचे नियम सरळ केले गेले आहेत.
अधिकाऱ्याने सांगितले की, आत्मनिर्भर भारत अंतर्गत नियमांना सोपे केल्यामुळे देशातील जे निर्माता आधी निविदा प्रक्रियेत सहभागी होण्यातून सुटून जायचे आता त्यांना महामार्ग निर्माणाचे काम मिळेल.
रस्ते निर्माता कंपनीसाठी प्रतिभूति रक्कमही निम्मी केली गेली आहे. यामुळे कंत्राटदाराकडे जास्त खेळते भांडवल असेल आणि तो कामगारांना तसेच मालाचा पुरवठा करणाऱ्यांना पैसे वेळेवर देऊ शकेल. कंत्राटदारांना दर महिन्याला केल्या गेलेल्या कामाच्या हिशोबाने दरमहा पैसे दिले जातील. याशिवाय प्रकल्पाला विलंब झाल्यास लागणाऱ्या दंड रक्कमेतही दिलासा दिला गेला आहे. मंत्रालयाचे म्हणणे असे की, या दिलाशांमुळे रस्ते निर्मितीला वेग येऊन प्रकल्पही वेगाने पूर्ण होतील.
कोणत्याही रस्ता निर्मात्या कंपनीला तांत्रिक व आर्थिक स्थिती या आधारावरच काम दिले जाते. मंत्रालयाकडून परियोजनेसाठी निविदा मागवण्याच्या आधीच त्याची मुदत ठरवली जाते. यामुळे छोटे निर्माते निविदा प्रक्रियेतून बाहेर होतात. कमी उलाढाल, कमी अऩुभव तथा तांत्रिक दक्षतेच्या अभावामुळे अनेक देशी निर्माता कंपन्या या निविदांत भाग घेत नाहीत. परंतु, नियमांत बदलांमुळे लहान कंपन्या तथा गैर महामार्ग क्षेत्र वाल्या कंपन्यांनाही संधी मिळेल.