लोकमत न्यूज नेटवर्क नवी दिल्ली : देशातील २५ हायकोर्टांमधील एकूण ७४९ न्यायाधीशांपैकी ९८ (१३ टक्के) जणांनी आपल्या संपत्तीची माहिती सार्वजनिक केली. संपत्तीचा तपशील संबंधित हायकोर्टाच्या वेबसाईटवर अपलोड केला आहे. हायकोर्टातील ६५१ न्यायाधीशांनी अद्यापही आपल्या संपत्तीचा तपशील जाहीर केलेला नाही.
संपत्ती जाहीर केलेल्या न्यायाधीशांपैकी ८० टक्के जण तीन हायकोर्टांतील केरळ हायकोर्टातील ३९ पैकी ३७ जणांनी संपत्तीचा तपशिल वेबसाईटवर दिला आहे. पंजाब-हरयाणा हायकोर्टातील ५५ पैकी ३१ न्यायाधीशांनी आपली संपत्ती जाहीर केली आहे. दिल्ली हायकोर्टातील ३९ पैकी ११ न्यायाधीशांनी संपत्ती जाहीर केली आहे. हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगड, कर्नाटक आणि मद्रास या हायकोर्टातील न्यायाधीशांच्या संपत्तीचा तपशिल जाहीर करण्यात आला आहे. छत्तीसगड हायकोर्टातील १७ पैकी केवळ २ जणांनी संपत्ती जाहीर केली आहे.
किती जणांनी संपत्ती जाहीर केली नाही?राजस्थान हायकोर्टातील ३३ व मध्य प्रदेश हायकोर्टातील ३४ पैकी एकाही न्यायाधीशांनी संपत्तीचा जाहीर केलेला नाही. गुजरात, मुंबई, कोलकाता, गुवाहाटी, झारखंड, पाटणा, उत्तराखंड, ओडिशा, आंध्र, त्रिपुरा व तेलंगणा हायकोर्टातील न्यायाधीशांनी तपशिल जाहीर केला नाही.
संसदीय समितीने काय केली होती शिफारस? संसदेच्या कामकाज, तक्रार व न्याय समितीने एका वर्षापूर्वी सुप्रीम कोर्ट व हायकोर्टातील न्यायाधीशांजवळील संपत्ती व कर्जाचा तपशिल सार्वजनिक करण्यासाठी कायदा बनविण्याची शिफारस केली होती. तत्कालीन सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली बैठकीत ७ मे १९९७ रोजी असा प्रस्ताव दिला होता.