कसं व्हायचं आत्मनिर्भर? २४ लाखांनी अर्ज केला; पण मोदी सरकारनं केवळ 'इतक्याच' जणांना रोजगार दिला

कौशलविकास मंत्रालयाने अनेक मंत्रालयांसोबत राबवली योजना

- नितीन अग्रवाल नवी दिल्ली : कोरोना लॉकडाऊनमुळे रोजगार गमावलेल्यांसाठी त्यांच्या घराजवळच रोजगार उपलब्ध करण्याच्या सुरू केलेल्या योजनेबद्दल अनेक लोकांना आशा होती; परंतु तिचा लाभ मूठभर लोकांनाच झाला.कौशल्यविकास मंत्रालयाच्या या योजनेंतर्गत २४ लाखांपेक्षा जास्त लोकांनी रोजगारासाठी अर्ज केला होता; परंतु त्यातील फक्त पाच हजार जणांनाच रोजगार मिळाला.सूत्रांनुसार मंत्रालयाद्वारे रोजगारावरील संसदेच्या स्थायी समितीला सांगण्यात आले की, या २४ लाख लोकांपैकी फक्त २.१ लाख संबंधित कामाचा विचार करता कुशल आढळले; परंतु ४८ हजार नोकऱ्या उपलब्ध असूनही फक्त पाच हजार जणांनाच काम मिळाले. बिजू जनता दलाचे भर्तृहरी महताब यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीला माहिती दिली गेली की, अर्जदारांच्या कौशल्याला कमी वेतन देणे, प्रमाणित कौशल्य नसल्यामुळे आणि रोजगाराआधी कोणत्याही दूरवरच्या क्षेत्रात प्रशिक्षणाच्या अटीमुळे कमी लोकांना रोजगार मिळाला.सूत्रांनुसार शुक्रवारी झालेल्या या बैठकीत कौशल्यविकास मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी प्रसारमाध्यमांतील बातम्यांंच्या आधारे सांगितले की, सरकार मानत आहे की, आपापल्या घरी परतलेल्या कामगारांपैकी बहुतांश लवकरच त्यांच्या त्यांच्या कामाच्या जागी परततील. कोरोना महामारीची सध्याची तसेच रोजगार उपलब्धतेची स्थिती पाहता समितीच्या काही सदस्यांनी हे मान्य करायला नकार दिला. कौशल्यविकास मंत्रालयांतर्गत कार्यरत राष्ट्रीय कौशल्यविकास महामंडळाने लॉकडाऊनमुळे २५ हजारांपेक्षा जास्त कामगार आपल्या घरी परतले होते, अशा देशातील ११६ जिल्ह्यांत आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर एम्प्लॉई मॅपिंग पोर्टल सुरू केले होते.आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सवर आधारित या पोर्टलमध्ये नियुक्ते, कुशल कामगार आणि प्रशिक्षण देणाºया भागीदारांना एकत्र आणण्यात आले आहे. गेल्या एप्रिलमध्ये तयार केलेल्या या पोर्टलला अधिकृतरीत्या जुलैमध्ये सुरू केले गेले. सोबतच रोजगारासाठी अर्ज करण्यासाठी एक मोबाईल अ‍ॅप्लिकेशनही सुरू केले गेले.