नुकतेच आटोपलेले संसदेचे पावसाळी अधिवेशन कमालीचे वादळी ठरले. ऑपरेशन सिंदूरदरम्यान अचानक करण्यात आलेला युद्धविराम, बिहारमधील मतदार यादी पुनरीक्षण मोहीम, राहुल गांधी यांनी केलेला मतचोरीचा आरोप, डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आकारलेलं टॅरिफ या मुद्द्यांवरून विरोधकांनी संसदेच्या दोन्ही सभागृहात विरोधी पक्षांनी सरकारची कोंडी केली होती. त्यामुळे झालेल्या गोंधळात लोकसभेमध्ये चर्चेसाठी नियोजित ठेवण्यात आलेल्या १२० तासांपैकी केवळ ३७ तासच कामकाज होऊ शकले. त्यामुळे या गोंधळावर नाराज असलेल्या एका अपक्ष खासदाराने गोंधळामुळे संसदेच्या वाया गेलेल्या खर्चाची वसुली खासदारांच्या वेतनामधून करण्यात यावी, अशी मागणी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी केली.
केंद्रशासित प्रदेश असलेल्या दमन आणि दीवचे अपक्ष खासदार उमेश पटेल यांनी एक बॅनर घेऊन संसद भवन परिसरातून हा निषेध व्यक्त केला. सभागृहाचं कामकाज चालू देत नसल्याने कामकाजावर खर्च होणाऱ्या रकमेची वसुली खासदारांच्या पगारामधून करण्यात यावी, अशी मागणी पटेल यांनी केली. दरम्यान, सत्ताधारी आणि विरोधकांनो माफी मागा अशा आशयाचा बॅनर घेऊन उमेश पटेल हे संसदेच्या आवारात आले होते.
उमेश पटेल यांनी सांगितले की, संसदेचं कामकाज झालं नाही तर खासदारांना वेतन आणि अन्य लाभ देण्यात येऊ नयेत. तसेच या अधिवेशनासाठी देखील सभागृहावर झालेला खर्च हा खासदारांच्या खिशातून वसूल करण्यात यावा. सभागृह चाललंच नाही तर त्यावर झालेल्या खर्चाचा भार जनतेने का उचलावा, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.